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प्रधानमंत्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अगले 5 साल के लिए 59,048 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। दसवीं के बाद की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली इस स्कॉलरशिप से देश के 5 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रूप सिंह ने सोमवार को संगड़ाह में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि, उक्त योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी मोड से छात्रों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। रूप सिंह ने कहा कि, वर्ष 2019-20 में प्रतिवर्ष उक्त योजना के तहत सालाना 1,100 करोड़ का बजट उपलब्ध था, जिसे अब 5 गुना बढ़ाकर 2025 तक के लिए 6,000 करोड़ सालाना किया गया है। इस योजना के तहत सालाना 60 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी, जिसमें 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा कमजोर तबके के लोगों के लिए ऐसी कईं योजनाएं चलाई जा रही है।

मौर्चा जिला अध्यक्ष के अनुसार केंद्र सरकार की ऐसी योजनाओं में पूरी पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की गई है तथा डीबीटी मोड से माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है। इन योजनाओं में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस दौरान उनके साथ अनुसूचित जाति मोर्चा रेणुकाजी मंडल अध्यक्ष जगत सिंह, मोहनलाल आजाद, सुमित्रा धीमान, मोहनलाल चौहान व विजय आजाद आदि पदाधिकारी भी मौजूद रहे।