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प्रदेश के नए सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता  के 530 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव बनाने के आदेश दिए गए हैं। प्रधान शिक्षा सचिव  देवेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में बताया गया है कि स्कूल प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती की जाएगी। प्रदेश में खोले गए नए डिग्री कॉलेजों और ग्रामीण, दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे कॉलेजों में विषय आधार पर शिक्षक भर्ती करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेने का फैसला लिया गया है।

प्रदेश मुख्यमंत्री को इस विषय से सम्भाधित निदेशालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्कूलोें में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को सोसायटी के तहत लाने के लिए नियम बनाने का काम निदेशालय को सौंपा गया है। करीब 1,300 शिक्षक बीते लंबे समय से आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं।

 

बैठक में कॉलेज प्रिंसिपलों की पदोन्नति के लिए महाधिवक्ता से राय लेने का फैसला भी लिया गया है। प्रयोगशाला परिचरों को अक्तूबर 2012 से संशोधित ग्रेड पे और पे बैंड देने के लिए मामला वित्त विभाग को भेजने की सहमति भी बनी है।