News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)

पुरानी पेंशना योजना बहाल करने तथा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाआ को लागू करने बारे में आज शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ पांवटा इकाई व राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड मांजरा द्वारा सामूहिक रैली का आयोजन किया गया ।यह रैली पांवटा इकाई के अध्यक्ष पूरण तोमर व माजरा इकाई के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में निकाली गई । यह रैली पावटा स्कूल से शुरू की गई जो मेन बाजार से होते हुए मिनी सचिवालय पांवटा साहिब पहुंचे । इस दौरान राज्य उपाध्यक्ष रामपाल ,महासचिव टीकाराम, कोषाध्यक्ष विमला देवी ,पीपीएफ महासचिव गोपाल, कोषाध्यक्ष रचना यादव ,सह सचिव धनवीर सिंह ,अक्षय शर्मा ,राजीव, सिमरत , रमेश, विनोद ,राजेश भारद्वाज, कांता, अनिता, रामलाल, गुरमीत सिंह, संतोष, कौशल्या, राधा चौधरी, रविंदर, मदनलाल , नीरज रमोल, प्रीतम सिंह, शमशेर अली , अंजना गुप्ता, अनूप रानी, राकेश चंद , सुधा गुप्ता, संजीव कुमार ,चंद्र मोहिनी , रमेश चंद, सतीश चंद ठाकुर आदि संघ के लोग ने भी भाग लिया|

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ देश के 30 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्र शिक्षक संगठन है तथा संगठन से 25 राज्य सम्बन्धित हैं जो कि विश्व स्तर पर 171 देशों के 3 . 5 करोड़ शिक्षकों का नेतृत्व करने वाला संगठन “ एजुकेशन इन्टर नेशनल ” से भी सम्बन्धित है । यह संगठन जहां एक ओर अपने अधिकारों एवं शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेत प्रयासरत रहता है वहीं दूसरी ओर बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गुणवत्तापूरक शिक्षा दिलाने हेतु सतत प्रयत्नशील है । यह संगठन कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहा है क्योंकि नई पेंशन योजना शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए मात्र छलावा है । इससे शिक्षकों का सेवानिवति के पश्चात जीवनयापन कठिन होगा नई नई पेंशन योजना शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक ओर समाजिक रूप से असुरक्षा और अनिश्चितता का निर्माण करती है । इसलिए प्राथमिक शिक्षा संघ पौंटा साहिब इसका पुरजोर विरोध करता है

संघ की मुख्य मांगे :

1 . नई पेंशन योजना तत्काल बन्द कर पुरानी पेंशन योजनाओं को सभी शिक्षकों हेतु लागू की जाए
2 . सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को पूरे हिमाचल प्रदेश में के शिक्षकों के लिए समान रूप से लागू की जाए कुछ
3 . प्राथमिक सहायक अध्यापकों को 31 मार्च 2020 से पर्व नियमित कर समान वेतन सुनिश्चित किया जाए । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाया जाए