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उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0 परुथी ने निर्देश देते हुए कहा कि समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न जिला स्तरीय समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उपायुक्त ने यह बात आज अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अभी तक 57 पीड़ितों को 81 लाख 26 हजार 250 रूपये की राहत राशि प्रदान की गई।

गैर सरकारी सदस्य द्वारा पहचान पत्र जारी करने की मांग पर सहमति जताते हुए उपायुक्त ने जिला कल्याण अधिकारी को कहा कि इस दिशा में जल्द कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र जारी होने के बाद उन्हें फील्ड में जाकर विभिन्न संस्थानों के निरीक्षण करने में सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा संबंधित संस्थान के कर्मचारी भी गैर सरकारी सदस्यों की पहचान सुगमता से कर पाएंगे। उपायुक्त ने गैर सरकारी सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि वे सिरमौर जिले में फील्ड विजिट अवश्य करें ताकि वस्तु स्थिति को लेकर सही फीडबैक भी निरंतर मिलता रहे।
उपायुक्त ने शिक्षा उपनिदेशक को शिक्षण संस्थानों में उर्दू और पंजाबी विषयों के अध्यापकों की तैनाती को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जब तक स्थाई व्यवस्था नहीं होती है तब तक शिक्षा विभाग डेपुटेशन के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि उर्दू और पंजाबी विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इन विषयों को पढ़ने को लेकर समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मेधावी छात्राओं के लिए कार्यान्वित की जा रही मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के ऑनलाइन पंजीकरण को लेकर सामने आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए भी कहा ताकि पात्र विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त ने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे कि दिव्यांगों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ पर आधारित जानकारियां बुकलेट अथवा ब्रोशर के रूप में दिव्यांगों तक पहुंचाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र व्यक्ति योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

उपायुक्त ने जिला सिरमौर में एसडीएम की अध्यक्षता वाली उपमंडल स्तरीय समितियों को कार्यशील बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि उपमंडल स्तरीय बैठकें भी तय अवधि के मुताबिक आयोजित होती रहनी चाहिए। जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने विभिन्न समितियों के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र ठाकुर के अलावा समितियों से जुड़े अन्य विभागीय अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।