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लॉकडाउन की मार से उभर रहे हिमाचल को अब बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स ने इसे लेकर महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिस पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। सरकार ने तय किया है कि पब्लिक मनी में किसी भी प्रकार से कटौती नहीं की जाएगी। यानी सरकार ने जो बजट विकास कार्यों के लिए रखा है, उसे पूरी तरह और तेजी से खर्च किया जाएगा। इस पैसे को अन यूटिलाइज्ड नहीं रखा जाएगा, जिसकी साफ हिदायत सरकार ने विभागों को दी है। टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने साफ कर दिया है कि फिजूलखर्ची किसी भी तरह नहीं की जाएगी।

सभी को इस बाबत निर्देश हैं और फिजूलखर्च सहन नहीं किया जाएगा। इस दौर में वैसे भी इसकी कोई जगह नहीं है, ऐसे में सरकार ने हिदायत कर दी है कि फिजूलखर्ची न हो। इसके साथ जो बजट में पैसा विकास कार्य के लिए रखा गया है, उसे तेजी से इस्तेमाल किया जाएगा। पहले ही लॉकडाउन की वजह से विकास के कामों में देरी हो चुकी है, लिहाजा पुरानी प्रोग्रेस भी निकालनी होगी और ऐसे में अब तेजी से काम करना जरूरी है। सरकार यदि पैसा खर्च नहीं करेगी, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। जब पैसा लगना शुरू होगा, तो उसके नतीजे भी आएंगे, वरना नहीं। ऐसे में सरकार ने यह निर्णय लिया है। सभी विभागों को कहा गया है कि उनके पास किसी भी योजना में अन-यूटिलाइज्ड पैसा नहीं रहना चाहिए, जैसा कई बार रह जाता है। पिछले वित्त वर्ष का भी पूरा पैसा खर्च नहीं किया जा सका था। यह राशि भी अभी विभागों को दी जानी है, जिससे वे अपनी पुरानी योजनाओं पर काम पूरा कर सकें। पुरानी के साथ नई योजनाओं पर अब तेजी के साथ काम किया जाएगा। सरकारी बजट में किसी भी तरह से कटौती नहीं की जाएगी। इसे पब्लिक मनी ही माना जाता है।

…तो आज से शुरू हो जाएगा सरकारी कामकाज

माना जा रहा है कि चार मई से हिमाचल में सरकारी विभागों के काम तेज हो जाएंगे और सड़कों पर मैटलिंग, टारिंग के काम भी शुरू किए जाएंगे। मौसम साफ रहने पर यहां सड़कों पर सरकारी कामकाज दिखने लगेगा।