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November 23, 2024

हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए जयराम सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल

News portals-सबकी खबर (शिमला)

कोरोना के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए जयराम सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इकोनॉमिक रिवाइवल के सुझाव जुटाने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था, जिसने मंगलवार को अपनी पहली बैठक की। इस कमेटी की बैठकें लगातार होंगी और यह कमेटी कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट रखेगी। मंत्रिमंडल की बैठक आठ मई को होनी है, जिसमें इनकी सिफारिशों पर चर्चा होगी। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी लगातार तीन दिन तक इकोनॉमिक रिवाइवल पर मंथन करेगी। सब कमेटी का फोकस कृषि, बागबानी, उद्योग, परिवहन, लोक निर्माण व ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ पर्यटन जैसे अहम महकमों की गतिविधियों को दोबारा से रफ्तार देने पर होगा।

ये विशेषज्ञों की राय भी ले रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह इन क्षेत्रों को पटरी पर लाया जाए, क्योंकि उद्योगों के साथ-साथ पर्यटन, परिवहन व अन्य तमाम गतिविधियां बंद पड़ी हैं। आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के मकसद से दो मई को हुई जयराम मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया। सब कमेटी की बैठक में महेंद्र सिंह के अलावा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ-साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि कैबिनेट बैठक में सब कमेटी कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके लिए मंथन हो रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने उप समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव सूचना एवं जन संपर्क रजनीश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

1120 करोड़ के लोन पर चल रही सरकार

कोरोना के कारण हिमाचल की आर्थिकी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पहले से सरकार ऋण लेकर चल रही थी, जिस पर इस वित्त वर्ष भी 1120 करोड़ रुपए का ऋण उठा लिया गया है। अभी आगे कितना ऋण लिया जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगभग सभी बोर्ड व निगम सरकार से पैसा मांग रहे हैं। सरकार मार्च में जो पैसा पिछले वित्त वर्ष का खर्च नहीं हो सका है, उससे दोबारा नए सिरे से काम शुरू करेगी, जिसे लेकर भी सब कैबिनेट अपने सुझाव कैबिनेट को देगी।

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