संगड़ाह में गत वर्ष Mining Check Post व वेटब्रिज को स्विकृति मिलने के बावजूद कार्य लंबित

News portals-सबकी खबर (संगड़ाह)

नागरिक उपमंडल संगड़ाह में करीब 782 बीघा भूमि पर मौजूद 5 Limestone Mines से हर साल उद्यौगपतियों तथा Government of Himachal Pradesh को लाखों की आमदनी होने के बावजूद यहां खनन कार्यों तथा Overloaded Truchs की जांच की मूलभूत व्यवस्था तक नही की गई। क्षेत्र से हर रोज बिना वजन किए पांच दर्जन के करीब Limestone के ट्रक बेरोकटोक निकलते हैं तथा Police Officers के अनुसार धर्म कांटा न होने से यहां ओवरलोडिंग के चालान अथवा मामले दर्ज हो ही नहीं सकते। ओवरलोडिंग के चालान न होने तथा अवैध खनन की जांच के लिए यहां एक Mining Inspector तक नियुक्त न होने को इलाके के प्रर्यावरण प्रेमी Illogical Mining को सरकारी छूट करार दे चुके हैं। कस्बे के मुख्य बाजार से निकलने वाले Limestone के कईं ओवरलोडेड ट्रकों की तस्वीरें व Videos हालांकि यहां लगे दुकानदारों व पुलिस के CCTV कैमरों मे हर रोज़ रिकॉर्ड हो रही है, मगर पुलिस प्रशासन यहां वेटब्रिज न होने के चलते अवैध ढुलाई के चालान करने में असमर्थता जताते हैं।

नागरिक उपमंडल संगड़ाह में एक भी माइनिंग गार्ड न होने के कारण यहां सैंकड़ों बीघा में मौजूद लाइमस्टोन एरिया में अवैध व Unscientific Mining पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है। खनन विभाग के अनुसार हालांकि समय मिलने पर अन्य क्षेत्रों से यहां खनन रक्षक को माइनिंग की जांच के लिए भेजा जाता है, मगर जिला सिरमौर में गत वर्ष से खाली पदों के चलते नियमित रूप से निरिक्षण के लिए कर्मचारी भेजना संभव नहीं है। गत वर्ष हिमाचल सरकार द्वारा संगड़ाह के लिए खनन पड़ताल चौकी भी स्विकृत की जा चुकी है, मगर खनन विभाग अथवा प्रशासन गत अक्टूबर माह से इसके लिए जमीन चयनित नही कर सके। लाइमस्टोन से लदे ट्रकों के पास मौजूद माइनिंग फार्म अथवा W Form में वेट संबंधी कालम खाली रखा जाता है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। प्रर्यावरण प्रेमियों के अनुसार हालांकि उक्त कालम खाली रखे जाने पर नियमानुसार चालान किया जा सकता है, मगर प्रर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी के इस गृह क्षेत्र में जानकारी के मुताबिक 1982 से अब तक ऐसा नहीं हुआ। प्रर्यावरण प्रेमी बबलू चौहान द्वारा ली गई RTI के मुताबिक, हालांकि गत वर्ष संगड़ाह पुलिस द्वारा दो चूना पत्थर ट्रकों के चालान किए गए, मगर संबंधित पुलिसकर्मियों के अनुसार इसके बाद से वेट ब्रिज न होने के चलते अधिकारियों द्वारा चालान न करने को कहा गया है। उपमंडल में सरकार द्वारा 782 बीघा के करीब भूमि पर खनन कार्य की अनुमति दिए जाने के बावजूद यहां अवैज्ञानिक व अवैध खनन की जांच के लिए माइनिंग गार्ड, धर्म कांटा, Online एम फार्म व लीज एरिया की जीओ टैगिंग जैसी मूलभूत व्यवस्था नही की गई।

यहां मौजूद लाइमस्टोन माइन्स तथा चूना पाउडर फैक्ट्रियों की बदौलत हर साल जहां खनन व्यवसायियों को लाखों की आमदनी हो रही है, वहीं अधिकतर ग्रामीणों के हिस्से में केवल प्रदूषण अथवा माइनिंग के Side Ifects आ रहे हैं। संगड़ाह College के समीप मौजूद गुप्ता Associates की हिमालय माइन से हर रोज 10 से 15 ओवरलोड ट्रक पुलिस सहायता कक्ष के पास से निकल रहे हैं। National Award विजेता किंकरी देवी के पौत्र विजेंद्र कुमार, स्वयंसेवी संस्था सारा के सचिव बीएन शर्मा तथा पर्यावरण प्रेमी बबलू चौहान द्वारा क्षेत्र में अवैध व वैज्ञानिक खनन को लेकर गत दो वर्षों में कईं शिकायतें प्रदेश सरकार तथा संबंधित विभागों को भेजी जा चुकी है। विजेंद्र द्वारा गुरुवार को इस बारे CM Helpline number पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। स्थानीय ट्रक आपरेटर यूनियन की स्थानीय इकाई द्वारा गत 4, नवंबर, 2019 को खनन व्यवसाइयों द्वारा ओवरलोडिंग के लिए उन पर दबाव डालने के मुद्दे पर SDM संगड़ाह को लिखित शिकायत सौंपी गई थी। खनन व्यवसाइयों के अनुसार संगड़ाह के आसपास धर्म कांटा न होने के चलते गाड़ी को अंदाजन क्षमता के अनुसार लोड किया जाता है।