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November 24, 2024

आर्थिक गतिविधियां शुरू करने को विभाग देंगे अगली बैठक में रिपोर्ट ,राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसले

News portals-सबकी खबर (शिमला )

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में नियुक्त अंशकालिक जलवाहकों के नियमितीकरण की अवधि को एक साल घटा दिया है। अब अंशकालिक जलवाहक 14 साल के बजाय 13 साल बाद ही नियमित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा महकमे में 2500 जलवाहक तैनात हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसले हुए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सांख्यिकी सहायकों के दस पद भरे जाने को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।

इस बैठक में अटल वर्दी योजना के तहत वर्दी की 8.31 लाख स्कूली बच्चों के लिए वर्दी खरीदने को भी मंजूरी दे दी गई। यह खरीद वित्तीय वर्ष 2019-20 सत्र के लिए होगी। इसके लिए टेंडर पहले ही लगा दिए गए थे। प्रदेश सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक में टास्क फोर्स के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने और ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के बारे में प्रेजेंटेशन दी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जताई।
पैसा खर्च करवाने को मंत्रियों को देंगे जिलों की जिम्मेवारी, 12 हजार करोड़ अनखर्चे
कैबिनेट की इस बैठक में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि प्रदेश में करीब 12 हजार करोड़ रुपये अनखर्चे पड़े़ हैं। यह पैसा पिछने काफी वक्त से खर्च ही नहीं हो पाया। इस मामले में लोक निर्माण विभाग सबसे फिसड्डी है। कई अन्य विभागों के भी यही हाल है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब हर जिले में एक-एक मंत्री को इसकी निगरानी में लगाया जाएगा कि कहां कितना पैसा खर्च हुआ। जल्दी ही मंत्रियों को जिम्मेवारी देकर विकास कार्यों का पैसा धरातल पर खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

आर्थिक गतिविधियां शुरू करने को विभाग देंगे अगली बैठक में रिपोर्ट 
बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी रिपोर्ट रखी गई। यह सब कमेटी प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए बनाई गई है। इस रिपोर्ट के बाद अब सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों से संबंधित ब्योरा देेंगे कि वे किन-किन गतिविधियों को शुरू करवा सकते हैं। विभागों की रिपोर्ट अगली कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी, उसी में ही इस बारे में फैसले होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने भी करीब ढाई घंटे की प्रस्तुति दी |

 

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