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कोविड-19 के बीच 15वें वित्तायोग ने हिमाचल की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्य के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि से पंचायतों में नए काम शुरू होंगे।  वित्तायोग ने इस वित्त वर्ष के लिए अलग-अलग मदों में हिमाचल को आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया है जिसके अनुरूप पैसा आना शुरू हो गया है। इससे पहले कुछ अन्य मदों में भी प्रदेश को पैसा मिला था, अब पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों के लिए पैसा आया है। वित्त विभाग को यह राशि मिल गई है, जिसने आगे पंचायतों को इसका आबंटन शुरू कर दिया है। बता दें कि 14वें वित्तायोग का भी अभी काफी पैसा पंचायतों के पास पड़ा है, जो कि खर्च नहीं किया जा सका। करीब 500 करोड़ रुपए की ऐसी अनस्पेंड मनी बताई जाती है

, जिसे खर्च करने के लिए काम चल रहा है।  इसका एक पूरा खाका ग्रामीण विकास विभाग ने मांगा है, जिस पर लगातार रिपोर्ट आनी शुरू हो चुकी है। इस बीच अब 15वें वित्तायोग ने भी पैसा दे दिया है, जिससे भी यहां पर काम होंगे। बात यह है कि पंचायतें किस तरह से पैसे को खर्च करती हैं, क्योंकि पुराना पैसा जब खर्च नहीं हो पा रहा है, तो नए पैसे को कैसे खर्च करेंगे। इसे लेकर सवाल खड़े हैं, जिस पर ग्रामीण विकास विभाग भी सख्त हो चुका है। उसने सभी पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि जिस काम के लिए पैसा मिला है, उस पर काम शुरू किए जाएं और तय अवधि में पैसा खर्च किया जाए।

इसी तरह से शहरों में भी समय पर पैसे को खर्च करते हुए विकास के कार्यों को अंजाम देने के लिए कहा गया है। पंद्रहवें वित्तायोग ने क्योंकि एक साल के लिए ही अपनी सिफारिशें अभी दी हैं, इसलिए इसी साल के अंत तक पैसा खर्च किया जाना जरूरी है। यह टाइमबाउंड है जिसके बाद ही अगली सिफारिशों में प्रोग्रेस को देखते हुए हिमाचल को ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसलिए अधिक धनराशि हासिल करने के लिए पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों को कहा गया है कि वे तेजी के साथ काम करें।

यहां खर्च होगी धनराशि

धनराशि से गांवों में रास्तों का निर्माण होगा वहां पेयजल की सप्लाई को सुदृढ़ किया जाएगा, सड़क किनारे पानी की निकासी का प्रबंध होगा, वहीं कई दूसरे विकास कार्य, जो कि ग्रामीण स्तर पर होते हैं, वहां पर किए जाएंगे। धनराशि के खर्च को लेकर विभाग समय-समय पर जानकारी लेगा और इस बार पहले से पूरी नजर रखी जाएगी।