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केंद्र सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों पर विशेष ध्यान दे रही है और उनके लिए अलग से योजनाओं का निर्माण किया गया है। शासन और प्रशासन का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इनका समयबद्ध लाभ मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन वर्गों के पढ़े-लिखे युवाओ के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम की शुरूआत की है।

इस योजना के तहत निजी उद्यम स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ऋण पर केवल चार प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।यह  जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को मनाली में जिला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी।

केंद्रीय राज्य मंत्री को अवगत करवाया गया कि जिला में राज्य सरकार द्वारा संचालित एक वृद्धाश्रम है तथा एक डे-केयर सेंटर काम कर रहा है। जिला में 4570 दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के युवाओं को निर्धारित कोटे के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उन्हें अवगत करवाया गया कि जिला में अंतरजातीय विवाह के गत वर्ष 16 मामले सामने आए हैं और प्रत्येक मामले में राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में अढ़ाई लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

अठावले ने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचारों के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को लड़ाई लड़नी चाहिए। इस पर किसी प्रकार की राजनीति करना सही नहीं है।