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November 24, 2024

सरकार ने लिया फैसला, नाइट कर्फ्यू में भी चलेंगी बसें, हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार

कर्फ्यू वाले जिलों में यात्री का टिकट बतौर पास चलेगा। शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले में रात को सवारियां उतारी तो जाएंगी, लेकिन चढ़ाई नहीं जाएंगी

News portals-सबकी खबर (शिमला )

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल के सभी जिलों में हर रविवार को बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। कैबिनेट बैठक के दूसरे ही दिन सरकार ने फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू में भी सरकारी और निजी बसें प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों के लिए दौड़ेंगी। कर्फ्यू वाले जिलों में यात्री का टिकट बतौर पास चलेगा। शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले में रात को सवारियां उतारी तो जाएंगी, लेकिन चढ़ाई नहीं जाएंगी। बता दें कि बीते दिन सरकार ने फैसला लिया था कि चार जिलों में रात 8 से सुबह छह बजे तक बस सेवा भी बंद रहेगी।

शादियों, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत भीड़भाड़ वाले बड़े आयोजनों के लिए तहसीलदार, एसडीएम या इनसे ऊपर के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। 15 दिसंबर तक दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सरकारी कार्यालयों में आना जरूरी नहीं है। प्रदेश में 50 फीसदी सवारियों के साथ बसें चलाने, चार जिलों में रात्रि कर्फ्यू और बिना मास्क 1000 रुपये जुर्माने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

कार्यालयों में दो समूहों में आएंगे कर्मचारी, लंच भी अलग-अलग
हिमाचल में बुधवार से आधे कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। 50-50 फीसदी स्टाफ तीन-तीन दिन कार्यालय आएगा। दफ्तर के लिए भी कर्मचारी दो समूहों में कार्यालयों में आएंगे, जिससे भीड़भाड़ न रहे। एक समूह सुबह दस बजे से शाम पांच बजे, जबकि दूसरा समूह सुबह साढ़े दस से साढ़े पांच बजे के बीच पहुंचेगा। लंच ब्रेक के समय को भी अलग-अलग किया जाएगा। सभी क्लास एक और क्लास दो श्रेणी के अधिकारी कार्यदिवस पर रोजाना कार्यालय जाएंगे।

ऐसे कर्मचारी जो कार्यालयों में नहीं हैं, वे स्टेशन छोड़कर नहीं जाएंगे। आपात कार्य के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। ऐसी बैठकें नहीं होंगी, जिनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटते हों। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप फोन में डाउनलोड करना होगा। कर्मचारी कोरोना संबंधित अफवाहें नहीं फैलाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कर्मचारियों के आदेश बाद में जारी होंगे।

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