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हिमाचल प्रदेश  में एक बार फिर डिपो में राशन बायोमीट्रिक मशीन में अंगूठा लगाने से ही मिलेगा। केंद्र सरकार से मिले आदेशों के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सरकार को प्रोपोजल भेजा था, इसके बाद सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन को लेटर भेजकर डिपो में फिर से बायोमीट्रिक मशीन शुरू करने की अनुमति मांगी है। दिसंबर माह में ही इनका इस्तेमाल लोगों को राशन देने के लिए कर दिया जाएगा।

दरअसल, हिमाचल खाद्य आपूर्ति विभाग को केंद्र सरकार ने डिपो में बायोमीट्रिक मशीन से राशन देने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को कहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि वन नेशन-वन कार्ड के तहत बायोमीट्रिक मशीन  में हर उपभोक्ता को अंगूठा लगाना जरूरी है। इससे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अगर राशन लेता है, तो इसमें पारदर्शिता आसानी से लाई जा सकती है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने इस को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। संक्रमण का खतरा उपभोक्ताओं को न हो, इसके लिए समय-समय पर बायोमीट्रिक मशीनों को सेनेटाइज किया जाएगा।

इसके लिए विभाग ने सभी डिपो धारकों को अभी से ही बायोमीट्रिक की सेनेटाइजिंग को लेकर व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए हैं।  गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में अब भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार एक बार फिर से डिपो में बायोमीट्रिक शुरू करती है, तो लोगों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है।

हालांकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि सभी राज्यों में बायोमीट्रिक का प्रयोग डिपो में होने लगा है, तो हिमाचल अभी तक पीछे क्यों है। यही वजह है कि केंद्र की फटकार के बाद अब यहां पोस मशीनों के साथ ही बायोमीट्रिक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है।