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हिमाचल किसान सभा सिरमौर इकाई ने गुरुवार को सीटू के बैनर तले कृषि कानून 2020 व कृषि बिल कानून को निरस्त करने को लेकर देश में धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय नाहन में धरना-प्रदर्शन किया। वहीं, उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी प्रेषित किया। इस दौरान किसान सभा के पदाधिकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कृषि कानून को निरस्त न किए जाने की सूरत में पांच दिसंबर को प्रधानमंत्री और पूंजीपतियों के गांव।गांव में पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान सीटू जिला महासचिव राजेंद्र ठाकुर,उपाध्यक्ष महिला समिति संतोष कपूर, सचिव किसान सभा सिरमौर बलदेव ठाकुर,उपाध्यक्ष सतपाल मान,अमिता चौहान, आषीष कुमार इत्यदि पदाधिकारियों ने जारी बयान में कहा है

कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किया गए तीन कृषि विधेयक देश-प्रदेश के किसानों के पक्ष में नहीं है।जिन्हें केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। किसान सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि कृषि कानून जिला के किसानों पर भी विशेष प्रभाव पडें़गे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला सिरमौर ऐसा जिला है जहां पर धान,गेहूं, गन्ना की फसल प्रचूर मात्रा में होती है जिसे मार्केटेबल सरप्लस भी कहा जाता है तथा जिसके लिए एमएसपी आवश्यक है। पदाधिकारियों ने कहा कि जिला में सरकार के पास न तो कृषि उत्पादों के भंडारण का प्रबंध है और न ही एफसीआई द्वारा इसकी खरीद की जाती है। उन्होंने कहा कि जिला में अदरक की प्रचूर मात्रा मे पैदावार होने के बावजूद यहां अदरक आधारित कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है।

उन्होंने कहा कि जिला का किसान तमाम कृषि सुविधाओं से वंचित है। वहीं उपर से कृषि विधेयक के नए कानून की स्थिति में किसानों का जीवन और भी बदतर होने वाला है। लिहाजा किसान सभाएं कानून को निरस्त करने का पुरजोर सर्मथन के साथ धरना-प्रदर्शन करेगी। इस दौरान यहां किसान सभा के उपाध्यक्ष बाबू राम शास्त्री, रामलाल, महेंदो, जयप्रकाश, जगदीश पुंडीर इत्यदि मुख्यरूप से मौजूद रहे।