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प्रदेश के करीब साढ़े आठ लाख किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार किसानों के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर नीति लागू करने जा रही है। इसका उद्देश्य अनुदान राशि को लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानातंरित करना तथा सूचना के सरल और तीव्र प्रवाह के लिए मौजूदा प्रक्रिया में सुधार लाकर डी-डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी से बचाना है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कृषि और पशुपालन विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य में जल्द ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नीति को लागू किया जाएगा। इससे न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की परिकल्पना को साकार करने में सहायता मिलेगी, बल्कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ भी मिल सकेगा। उन्होंने बीज के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर न रहने तथा प्रदेश में ही बीज तैयार करने पर भी बल लिया।

कहा कि कृषि विभाग द्वारा अब तक शंकर किस्मों के 25740 क्विंटल मक्की, धान और विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बीज व चारा बीजों को वितरित किया गया है तथा 129000 क्ंिवटल गेहूं, जौ, बरसीम, दलहन, तिलहन के बीज किसानों को उपलब्ध करवाए गए है, जिसमें से 40846.45 क्विंटल गेहूं का बीज प्रदेश में ही तैयार किया गया है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन पारदर्शिता प्रक्रिया एवं स्वीकृति के लिए ई-पोर्टल विकसित किया जाए, ताकि किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। मंत्री ने प्रदेश में पारंपरिक खेती करने पर बल दिया।

खेती करें नौजवान

प्रदेश सरकार कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित और बच्चों में खेती के मूल्यों को विकसित करने का कार्य करेगी, ताकि वे कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाएं और उन्हें रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।

टैग हटाया, तो सजा

कृषि मंत्री ने बुधवार को गो सेवा आयोग के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बेसहारा गोवंश को टैग लगाए जाएं और जो भी टैग के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके खिलाफ सजा का प्रावधान किया जाएगा।