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हिमाचल में अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाण-पत्र एवं परमिट के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पडे़ंगे।  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेजलैस सुविधा प्रदान करने के लिए गुरुवार को राज्य परिवहन विभाग की ई-परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने  कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए वर्ष 2014 में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की थी। प्रदेश सरकार ने पहले ई-विधानसभा, उसके उपरांत ई-बजट और अब ई-कैबिनेट की शुरुआत की है।

ई-परिवहन भी इसी दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में ई-परिवहन सुविधा महत्त्वपूर्ण साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-परिवहन सेवा से लोगों को विभिन्न ऑनलाइन प्रमाण-पत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस  जारी करने में सुविधा होगी। इससे लोगों को एक बटन पर कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रधान सचिव, परिवहन केके पंत ने जानकारी दी कि प्रदेश में लगभग 18 लाख वाहन पंजीकृत किए गए हैं। इस दौरान निदेशक, परिवहन अनुपम कश्यप, सांसद एवं राज्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्य सचिव अनिल खाची, पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डा. आरएन बत्ता, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार आदि अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।

खामियों में सुधार

इस दौरान परिवहन एवं उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि शिमला और कांगड़ा जिले में दो पायलट परियोजनाएं शुरू की गई थीं, जिनमें खामियों को सुधारने के उपरांत पूरे प्रदेश में इस प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। इससे प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने में सुविधा होगी।