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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को 30 अप्रैल तक बंद रखने पर फैसला होगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकार को स्कूल-कॉलेज बंद रखने का प्रस्ताव भेजा है। इस दौरान बोर्ड कक्षाओं सहित कॉलेजों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित योजना के तहत ही करवाने का प्रस्ताव भी भेजा है। परीक्षा केंद्र सैनिटाइज करवाने के शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के लिए बंद हैं।

कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई पर भी फैसला होने के आसार हैं। फिलहाल एक माह तक स्कूलों में पुरानी कक्षा के सिलेबस रिवाइज करवाना शुरू कर दिया है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय के स्टेट रिसोर्स ग्रुप ने शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण सामग्री भेजना शुरू कर दिया है। वीडियो और वर्कशीट के माध्यम से विद्यार्थियों को रिवीजन करवाया जा रहा है। संभावित है कि पहली मई से स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को भी मंत्रिमंडल हरी झंडी देगा।

सरकार ने अभी 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे संभावित है कि स्कूल और कॉलेजों को 30 अप्रैल तक दोबारा बंद करने का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी 30 अप्रैल तक मिड-डे मिल का राशन ही देने का फैसला लिया जाएगा।

50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेगा राज्य पुस्तकालय
राजधानी शिमला स्थित राज्य पुस्तकालय को शुक्रवार से 50 फीसदी क्षमता के साथ खोल दिया जाएगा। पुस्तकालय में सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक पाठक आ सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य पुस्तकालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। उधर, प्रदेश में स्थित अन्य पुस्तकालय 15 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे।