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केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री  अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा कोरोना आपदा की दूसरी लहर से निपटने की दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने व वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जी के सभी निर्देशों का गम्भीरता से पालन करने की बात कही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा “ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में केंद्र सरकार कोरोना आपदा से निपटने के लिए हर ज़रूरी कदम उठा रही है । प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए बैठक में 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाए जाने का निर्देश दिया जोकि कदम स्वागतयोग्य है ।मोदी  ने देशभर के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने की मंज़ूरी दे दी है।पीएम केअर्स फंड से 551 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में बल मिलेगा।साथ ही प्रधानमंत्री  ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के इंपोर्ट पर जल्द से जल्द कस्टम क्लीयरेंस देने व कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म करने के निर्देश दिए हैं”

आगे बोलते हुए  अनुराग ठाकुर ने कहा “ वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कोविड संबंधी आयात से जुड़े सवालों के समाधान के लिए एक सहायता प्रकोष्ठ बनाया है, ताकि सीमा शुल्क विभाग से ऐसे सामान की त्वरित निकासी हो सके। कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होनेवाला जीवन रक्षक रेमडेसिविर के उत्पादन को 38.80 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 74 लाख यूनिट प्रति माह करने का निर्णय भी मोदी सरकार ने लिया है।वित्त मंत्रालय पूरी गम्भीरता के साथ प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना से राहत देने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रहा है”

अनुराग ठाकुर ने कहा “केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मई और जून महीने में 26000 करोड़ रुपए खर्च करके मुफ़्त 5 किलो अनाज उपलब्ध कराने का सराहनीय निर्णय लिया है। महामारी के इस समय में गरीबों को भोजन की समस्या से दो-चार न होना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम पर देशवासियों के साथ खड़ी है। पिछले साल भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन महीने के लिए शुरू किया गया था। मोदी सरकार ने लोगों को अप्रैल, मई और जून 2020 में मुफ्त राशन देने का एलान किया था जिसे बाद में पांच महीने यानी नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में केंद्र सरकार ने पिछले साल 90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया था और अब मोदी सरकार आगामी 2 महीनों में 26000 करोड़ रुपए खर्च करके सुनिश्चित करेगी कि इस आपदा की घड़ी में कोई भूखा ना रहे”