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नागरिक उपमंडल संगड़ाह में सैंकड़ों बीघा मे चल रही 5 चूना पत्थर खदानों से हर रोज निकल रहे दर्जनों ओवरलोड ट्रकों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा एसडीएम संगड़ाह को शिकायत पत्र अथवा ज्ञापन सौंपा गया। ट्रक ऑपरेटर यूनियन पदाधिकारी यशपाल, अमर दत्त तथा वेदप्रकाश शर्मा आदि ने शिकायत पत्र की प्रति के साथ यहां जारी बयान में कहा कि, इससे पहले 3 सितंबर 2019 को भी यूनियन द्वारा एसडीएम संगड़ाह को ओवरलोडिंग रोकने हेतु ज्ञापन पत्र सौंपा गया था, मगर प्रभावशाली लोगों के इस अवैध धंधे पर रोक नहीं लगी।

उन्होंने कहा कि, क्षेत्र की लाइमस्टोन माइन्स से जहां 9 टन पास ट्रकों में 24 टन के करीब पत्थर ढोया जा रहा है, वहीं 18 टन पास वाहनों मे में 40 टन तक पत्थर यहां से पंजाब, हरियाणा, पांवटा, कालाअंब व उत्तर प्रदेश तक जा रहा है। 8 दिसंबर 2020 को क्षतिग्रस्त हो चुके दनोई पुल की मुरम्मत के बाद यहाँ हालांकि अधिशासी अभियंता संगड़ाह द्वारा 9 टन से भारी वाहन न गुजरने संबंधी बोर्ड लगाए गए है, मगर इसके बावजूद यहां 40 तक ओवरलोडेड ट्रक 47 साल पुराने इस सिंगल लेन स्टील ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे है। पुल टूटने की स्थिति में उपमंडल संगड़ाह तथा चौपाल की दर्जनों पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय नाहन, पांवटा साहिब व चंडीगढ़ आदि से कट जाएगा।

ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने कहा कि, अधिकतर खनन व्यवसायियों के पास अपने ट्रक होने के चलते वह अन्य ट्रक ऑपरेटर्स को ओवरलोडिंग न करने पर किराया कम देते हैं और चालान चालकों को भुगतने पड़ते हैं। गौरतलब है कि, प्रदेश सरकार द्वारा संगड़ाह के लिए 2 साल पहले वेट ब्रिज तथा माइनिंग चेकपोस्ट को स्वीकृति दी जा चुकी है, मगर यहां धर्म कांटा न लगने के चलते पुलिस अधिकारियों के अनुसार ओवरलोडिंग के चालान नहीं की जा सकते। जिला खनन अधिकारी सिरमौर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि, जमीन चयनित न होने के चलते माइनिंग चेक पोस्ट का काम रूका है।

हाल ही में डीएसपी संगड़ाह द्वारा ट्रकों 4 के बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ाए अथवा मोडिफाइ किए जाने को लेकर चालान जरूर किए गए हैं। ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने जल्द संगड़ाह क्षेत्र में ओवरलोडिंग पर रोक लगने की मांग की। शिकायत पत्र की प्रति उन्होंने डीएसपी संगड़ाह के अलावा हिमाचल के मुख्यमन्त्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश तथा जिलाधीश व एसपी सिरमौर को भी भेजी है। एसडीएम संगड़ाह डॉ विक्रम नेगी ने कहा कि, ट्रक ऑपरेटर यूनियन की मांग पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।