News portals-सबकी खबर (नाहन )

जिला मुख्यालय नाहन स्थित उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आज जल शक्ति विभाग द्वारा कैच द रेन अभियान के अतंर्गत बरसात के मौसम मेंजल संग्रह के लिए सभी सम्बन्धितविभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजितकी गई जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने की। बैठक के दौरानजिला मंे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इस अभियान के अतंर्गत अधिक कार्य करने और पारम्परिकजल स्त्रोतों संरक्षण और संवर्धन पर बल देने के बारे में चर्चा की गई।बैठक के दौरान उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग, राजस्व विभाग,ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग की कार्यकारी कमेटी गठित करने और अन्य विभागों को इस कमेटी की देख रेख में कार्य करने के निर्देश दिए ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होने नेहरू युवाकेन्द्र और ग्रामीण विकास विभाग के अतंर्गत सभी गैर सरकारी संगठन के सदस्यों औरयुवक मण्डलों को इस अभियान से जोडने के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि जिला में जल शक्ति विभाग कीतकनीकी सहायता से सभी पंचायतों, स्कूलों और अन्य चयनित स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंगहेतु गड्ढे,  रूफ टॉफ टैक का निर्माण करना और चौकडैम बनाए जाएगे जिसके लिएसंबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त संचयन कीभंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिये अतिक्रमणों और टैंकों की सिल्ट को हटायाजाएगा और व्यर्थ बह रहे जल को वापस लाने के लिये पारंपरिक जल संचयन संरचनाओंजैसे कि छोटे कुएँ और गहरे बड़े कुओं की मरम्मत की जाएगी।उन्होंने बताया कि ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत सिरमौरमें जल संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहंुचाने तथा पारम्परिक स्त्रोतों केसंरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने जल शक्ति तथापंचायती राज विभाग से कहा कि वे जिला के पारम्परिक जल स्त्रोत, बावड़ियों,बोर-कुओं इत्यादि की सूची एकत्रित कर डाटा तैयार करें ताकि इन्हें मिशन मोडमें ठीक करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्ेश्य जल संग्रहण के प्रतिअधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है ताकि उपयुक्त जल भण्डारण सुनिश्चित कियाजा सके।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा पर्वतधारा योजना की घोषणा के बाद सिरमौरमें इस योजना के अतंर्गत जामन की सैर और काटली पंचायत को चयनित कियागया है , जिसके अतंर्गत जिला के 7 विभागजिसमंे ग्रामीण विकास, वन, जल शक्ति, कृषि, उद्यान, पर्यटन, मत्स्य पालन व हिम उर्जा के माध्यम से 5.18करोड़ रूपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्हांेने बताया कि इस योजना के तहत विलुप्त होरहे जलस्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वन विभाग की ओर से छोटे-बडे जल संचायन ढांचों का निर्माण कार्य किया जा रहा हैऔर इन पंचायतो में योजना के तहत जल संग्रहण, तालाबों के निर्माण केसाथ-साथ उनका रखरखाव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभागसिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन सरचनाएं तैयार करेगा और इस क्षेत्र में कृषि कोबढ़ावा देने के लिए बंजर भूमि को खेती करने योग्य बनाएगा। वन  विभाग ने इस क्षेत्र में बांस, औषधीय व फलों केपौधों को रोपित किया है। जल शक्ति विभाग इन पंचायतों में मिट्टी के कटावको रोकने के लिए छोटे बड़े चेक डैम का निर्माण करेगा और 20 कूलों व जोहड कीमुरम्मत करेगा।उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को बाद मंे पर्यटनगतिविधियों से जोड़ा जाएगा जिसके लिए पर्यटन विभाग को सभी तैयारियां पूर्णकरने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्तअन्य विभागों द्वारा दिए गए प्रस्तावों कोजल्द ही पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा, अधीक्षणअभियंता जल शक्ति विभाग जे0एस0 चौहान, जिला राजस्व अधिकारी नरायण चौहान,ग्रामीण विकास अभिकरण अधिकारी कल्याणी गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभागों केअधिकारी भी उपस्थित रहे।