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जिला सिरमौर के लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ाह के अंतर्गत नाबार्ड से निर्माणाधीन जंदरायण-सनग सड़क से अवैध कब्जा हटाने मे पिछले एक माह मे विभाग व प्रशासन नाकाम रहे। शुक्रवार को इस सड़क से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण व लोक निर्माण विभाग के एसडीओ एसडीएम संगड़ाह के पास उक्त मामले को को लेकर पंहुचे। एक प्रभावशाली शख्स ने कच्चा मकान अथवा ढारा बनाकर उक्त सड़क को रोक दिया है। इससे पूर्व गत 27 सितंबर को अधिशासी अभियन्ता संगड़ाह के कार्यालय में पेश हुए कब्जा धारक द्वारा स्वयं कब्जा हटाने की बात कही गई थी।

24, अक्तूबर , 2021 को पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन लेकर कब्जा हटाने गई विभाग की टीम तकनीकी कारणों से बिना अतिक्रमण हटाए उल्टे पांव लौट आई थी। इस सड़क से लाभान्वित होने वाले सुरेश, चतर सिंह, भिंदर सिंह, जगत, गुलाब सिंह, प्रथवी सिंह, नेत्र सिंह व गुलाब सिंह आदि ग्रामीणों ने कहा कि, इस बारे वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों ने उक्त कब्जा न हटने तथा वर्ष 2014 से लंबित 3 करोड़ 28 लाख की लागत इस सड़क के जल्द तैयार न होने की सूरत में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही।

गौरतलब है कि, जंद्रायण, मानल-दोची, अंधेरी, सनद, घाटों व कोलवा आदि गांव को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने वाले करीब 7 किलोमीटर लंम्बे इस मार्ग का निर्माण कार्य ठेकेदार सिरमौर सिंह द्वारा 2016 में तय अवधि समाप्त होने के बावजूद पूरा नही किया गया, जबकि विभाग द्वारा एक करोड़ से ज्यादा का भुक्तान किया जा चुका है। गौरतलब है कि, लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ाह में पिछले एक दशक से सड़क अथवा सरकारी भूमी से कोई भी अवैध कब्जा नहीं हटा है। इस बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा हालांकि, अवैध कब्जे साबित होने पर नवंबर, 2017 मे 37 लोगों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को लिखा गया था, मगर इनमे से केवल तीन पेयजल कनेक्शन अब तक कटे हैं।

एसडीम संगड़ाह डॉ विक्रम नेगी ने कहा कि, शुक्रवार उनके कार्यालय में पंहुचे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व ग्रामीणों द्वारा कोई लिखत शिकायत नही दी गई तथा शिकायत मिलते ही कार्यवाही होगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता संगड़ाह रतन शर्मा ने बताया कि, जल्द इस बारे एसडीम की अदालत में केस दर्ज किया जाएगा।