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शिमला में कर्मचारियों की मांगों को लेकर आयोजित की गई JCC बैठक में वर्ष 2015 के बाद के भर्तीशुद्धा पुलिस कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया वेतनमान लागू करने के दौरान कोई सुनवाई न की जिसको लेकर पुलिस विभाग में वर्ष 2015 के बाद के भर्तीशुद्धा कर्मचारियों में हतासा देखने को मिल रही है। वर्ष 2015 के बाद के कर्मचारियों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने नया वेतनमान लागू करने के दौरान भी इन कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार करते हुए इनके साथ अति सौतेला व्यवहार किया है,

कर्मचारियों का यह भी कहना है कि पुलिस भी इसी देश और इसी प्रदेश की है जो अन्य विभागो में अनुबन्ध काल निर्धारित समय से कम किया गया है जबकि पुलिस विभाग के इन कर्मचारियों के वेतनमान की बढ़ोतरी का समय अवधि को कम नही किया गय़ा विभाग के आलाअधिकारियों ने भी इनकी इस समस्या के बारे में कोई चर्चा नही की। वित्तिय समस्यांओं व पारिवारिक व वाह्य खर्चों के साथ साथ बढ़ती महगाई को लेकर जुझना पड़ता है जिससे पुलिस मुलाजमान मानसिक तौर पर भी अपने आप को प्रताडित होना महसूस कर रहें है आखिर प्रदेश के इन रक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इस कारण से पुलिस जवान व उनके परिवार काफ़ी नाराज हैँ जब सभी विभागों को सौगाते दी गयी तो पुलिस को क्यों अनदेखा किया गया पुलिस जवानो को भी सरकार से आशाएं होती हैँ…कोविड के समय यही जवान सड़कों पर खडे थे|

किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में पुलिस को ही सबसे पहले याद किया जाता है फिर सरकार क्यों इनको भूल जाती है क्या इनके परिवार नहीं हैँ.. पुलिस की नौकरी अन्य विभागों की तरह नहीं होती यह 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इसको लेकर वर्ष 2015 के बाद के इन भर्तीशुद्धा सभी कर्मचारियों ने पुलिस विभाग की सरकारी मैस में खाना ग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया है। इनका कहना है कि जब तक इनकी जायज मांग को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक विभाग की सरकारी मैस में खाना ग्रहण नही करेगें उपरोक्त निर्णय को लेकर इन कर्मचारियो के परिवार वाले भी इनके साथ हैं जिनका कहना है कि अगर इनके बच्चों की जायज मांगों का न माना गया तो आने वाले चुनावों के मतदान में भाग नही लेंगे व पूर्ण विरोध करेंगे। इसके साथ-साथ विभाग में कार्यरत अन्य पुलिस कर्मचारी जो वेतन विसंगतियों से जुझ रहे है वह कर्मचारी भी इनका समर्थन कर रहे हैं।