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आम आदमी राज्य प्रवक्ता राजीव अम्बिया ने सरकार की जे सी सी मीटिंग पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सीधे सरकार पर हमला किया है कि सरकार यदि कर्मचारी हितेषी है तो अनुबंध पूर्णतः खत्म कर बरिष्ठता का लाभ दे । धूमल सरकार ने 2007 के बाद कि नियुक्तियों में अनुबंध पालिसी यह बहाना बनाकर कर लाई थी कि केंद्र सरकार का एलिमेंट्री फण्ड तभी आएगा अब अनुबंध किया जाएगा और उस समय मे 8 वर्ष के अनुबंध पर कर्मचारियों का शोषण कि गयी । उसके बाद केंद्र सरकार वाले शगूफे के ताक पर रख दोनों पार्टियों ने अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए अनुबंध को कम करना शुरू कर दिया ।राजीव अम्बिया ने सीधे प्रश्न है कि अनुबंध यदि केंद्र के आदेश अनुसार था तो आज कम क्यों किया जा रहा है ? यदि ऐसा नही है तो क्यों सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है अनुबंध के नाम पर । अनुबंध पालिसी को दोनों पार्टियों ने अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग किया व आमजन के साथ झूठ कह कर धोखा किया है। यदि केंद से इस तरह के आदेश होते तो आज अनुबंध राजनीतिक फायदे के लिए ज्यों कम न होता ।

इनकी इस तरह की हरकतें बताती है कि सरकार ने हमेशा भोलीभाली जनता को मूर्ख बनाया है व सोशन किया है । आज बेरोजगारी इस चरम पर है कि बेरोजगारों का शोषण सरकार शरेआम कर रही है । अनुबंध के बाद 2 वर्ष तक ग्रेडपे नहीं फिर उसके बाद पेंशन का प्राभधान भी नहीं जबकि आजतक समय मे जॉब पाना इन दोनों पार्टियों के कारण मुश्किल हुआ है क्योंकि दोनों पार्टियों ने पिछले दरवाजे की भर्तियों को तब्बजो हमेशा दी है । आम आदमी पार्टी अनुबंध ,आउटसोर्स का कड़ा विरोध करती है व हिमाचल को आश्वस्त करती है कि 2023 में सरकार बनते ही इन पॉलिसी के ऊपर कार्य तुरन्त किया जाएगा व साथ ही पेंशन का प्राभधान भी किया जाएगा । सरकारी नॉकरी पाना हर भारतीय का प्राथमिक अधिकार है और यदि सरकार खुद ही शोषण कर तो आमजन कहाँ जाएगा ।

2007 में 8 वर्ष के अनुबंध के बाद कांग्रेस ने पहले 5 वर्ष फिर 3 वर्ष कर और अब 2 वर्ष कर सड़कों ने खूब जनता के आत्मसमान को ठेस पहुंचाई है इन दोनों पार्टियों ने केवल और केवल अब तक जनता को अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए हमेशा झूठ परोसा है व आमजन को लूटा है । सरकारी नॉकरिओं के नाम पर सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है । 75लाख के आबादी बाले सूबे में 15 लाख की बेरोजगारी होना अत्यंत चिंतनीय है पर पक्ष व विपक्ष दोनों ही सत्ता के नशे में चूर आमजन की मुश्किलों से परे बन्द कमरों में पालिसी बना जनता पर थोप देती है । आम आदमी पार्टी सरकार को सीदे चनोति देती है कि इनको जनता की जरा भी फिक्र है तो अनुबंध को खत्म कर व साथ ही बरिष्ठता का भी लाभ दे ।आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश सूबे के साथ खड़ी है व आश्वस्त करती है कि सूबे की जनता को इस तरह की गुलामी की जंजीरों से निज़ात दिलायेगी व आमजन के अधिकारों को सुरक्षित करेगी।