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राज्य सरकार ने विधायक प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग के 18 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही अब तमाम जिलों में रुके पड़े सड़कों और पुलों के कामों में तेजी आएगी। करीब 219 करोड़ रुपए से यह सभी कार्य पूरे होंगे। सबसे ज्यादा सात प्रोजेक्ट मंडी जिला के लिए मंजूर हुए हैं। इसके अलावा हमीरपुर और ऊना के लिए तीन, सिरमौर के लिए दो जबकि कुल्लू, सोलन और बिलासपुर के लिए एक-एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है उन्हें वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक प्रस्तावित किया गया था। मंडी में जिन प्रोजेक्ट को स्वीकार किया गया है, उनमें सदर विधानसभा में चंदेह से भगयोद, नेथन से घेलरू-डोलरा-बल्ह मार्ग, नाचन में ज्वाला से अप्पर मैहली बाया नडोगी, सराज विधानसभा में होगी-सलेल मार्ग, जोगेंद्रनगर में ऐहजू-गोलवन मार्गए करसोग में शिल्ला से थर्मी, ऊना के चिंतपूर्णी में शहीद अमोल कालिया बस्ती से किन्नू, भेड़ा से पंजौरा वाया बाबा बालक नाथ मंदिर, कुटलैहड़ में खरूणी से कैरियां बाया चपला, गारली, दिहर, हमीरपुर के बड़सर में सनातन से गारली बाया जोल, बड़सर में ही बल्ह-बिहाल-लकोह-गरारी से टिक्कर, भोरंज में पट्टा से अवाहदेवी सिंगल लेन, सिरमौर जिला में रेणुकाजी विधानसभा में गिरि नदी पर पुल को स्वीकृति मिली है। यह पुल हल्दबारनी से चांदनी मार्ग पर बनेगा, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट सड़क का मंजूर हुआ है। इसमें ददुआ से नड्डी तक सड़क मार्ग को मंजूरी मिली है। कुल्लू जिला में बंजार में जिभी-रसला से सारथी मार्ग, सोलन के कसौली विधानसभा में लोहांजी से मरी का घाट वाया बेहरी, जबकि बिलासपुर जिला के घुमारवीं में पनयाला से तनयू खास मार्ग को मंजूरी मिली है। इन मार्ग और पुल की मांग लंबे समय से उठ रही थी और विधायकों ने इन्हें अपनी प्राथमिकता में शामिल किया था, लेकिन विधायक प्राथमिकता के मामले लंबे समय से लंबित चल रहे थे।