उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने सभी बैंकों को 30 जून तक ऋण संबंधी लंबित मामले निपटाने के निर्देश दिए और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए ऋण जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने को कहा। यह आदेश उपायुक्त ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जारी किए।

बैठक में उपायुक्त ने जिला सिरमौर के लिए वार्षिक ऋण योजना 2022-23 को जारी किया। वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के विमोचन के अवसर पर उपायुक्त ने बताया की पिछले वर्ष यह ऋण योजना 2660 करोड़ रुपए की थी जबकि इस वर्ष इसे बढ़ा कर 3111.95 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमे कृषि क्षेत्र के लिए 831 करोड़ रूपये, सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्ययोगों के लिए 1016.01 करोड़ रूपये तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 362.97 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। गैर प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 901.97 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

उपायुक्त ने बैंकों से आग्रह किया है कि वह अपने वार्षिक ऋण लक्ष्य हर हालत मे प्राप्त करें एवं गरीब लोगों के कल्याण के लिए लागू कि गई सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्ययोगों के लिए कोविड 19 महामारी के कारण लागू की गई सहायता योजना का इन उद्ययोगों को भरपूर लाभ पहुंचाए।

इस अवसर पर यूको बैंक के अग्रणी जिला प्रबन्धक सिरमौर राजीव अरोड़ा ने बैंको से आग्रह किया कि वह वार्षिक ऋण योजना 2022-23 में दिये गए लक्ष्यों कि प्राप्ति के लिए अभी से कार्य आरम्भ कर दें ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2022 तक पिछले वर्ष में वार्षिक ऋण योजना 2021-22 में दिये गए लक्ष्यों का 99 प्रतिशत प्राप्त किया गया है तथा इस वर्ष बैंकों से शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है।

इस अवसर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर  यश वर्मा एवं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक बिक्रमजीत सिंह सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।