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हिमाचल की सभी पंचायती राज संस्थाओं को अब राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में सरकार ने संस्थाओं को पत्र जारी कर दिया है।

राज्य पुरस्कार के लिए सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। मामले पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए फरमान जारी किए हैं। राज्य पुरस्कार के रूप में विजेता जिला परिषद को 50,0000, पंचायत समिति को 50,0000 और पंचायतों को 10-10 लाख का पुरस्कार मिलता है। अब इन पुरस्कारों के लिए जिप, पंस और ग्राम पंचायत में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि किस पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के नंबर कितने हैं। इसके बाद प्रदेश सरकार पहले स्थान पर आने वाली पंचायतों, जिप औप पंस का परिणाम घोषित करती है। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने बताया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया है।