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रि-साइकिल न होने वाले प्लास्टिक वेस्ट को श्रेड करके इन्हें छोटे-छोटे थ्रेड में बांटकर इनकी गांठें बनाकर सीमेंट कंपनियों को फ्यूल (ईंधन) के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा।

इसके लिए शहरी विकास विभाग तीन करोड़ रुपए की लागत से 30 श्रेडिंग मशीनों की खरीद करेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा रहा है। लोगों के घरों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे में से सूखे कचरे में रि-साइकिल होने वाली प्लास्टिक की बोतलें व अन्य को तो कंपनियां व कबाड़ी खरीद लेते है, लेकिन रि-साइकिल न होने वाले कुरकुरे के पैकिट व अन्य को अब श्रेड किया जाएगा।शहरी विकास विभाग ने प्रदेश की चार सीमेंट कंपनियों एसीसी, अंबुजा, अल्ट्रा टेक और सीआईआई से करार किया है। विभाग सीमेंट कंपनियों को ईंधन के रूप में प्लास्टिक कचरा उपलब्ध करवा रहा है। बता दें कि प्रदेश के इन चारों सीमेंट कंपनियों में हर महीने 500-500 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा डिस्पोज किया जा रहा है। जो प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी बन गया है।