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प्रदेश के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के ददाहू में सरकार ने घोषणा के 10 माह बाद खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। वहीं, पांवटा साहिब में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) खोलने को भी हरी झंडी मिल गई। ये दोनों ही मांगें काफी महत्वपूर्ण थी, जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। लंबे समय से लोग इन दोनों मांगों के पूरा होने की इंतजार कर रहे थे।

पांवटा साहिब में स्थायी एडीजे कोर्ट खोलने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने 8 अगस्त से 20 अगस्त तक शांतिपूर्वक धरने भी दिए। बीते माह 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पांवटा प्रवास के दौरान भी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी धरने पर बैठे थे। जहां जेपी नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से जल्द इस मांग को पूरा करने की घोषणा की थी। वहीं, ददाहू में बीडीओ दफ्तर खोलने की मांग भी काफी पुरानी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले डेढ़ दशक से लोग ददाहू में खंड विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने की मांग करते आ रहे थे। बीते साल रेणुकाजी मेले के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ददाहू में बीडीओ दफ्तर खोलने की घोषणा की थी, जिसको सरकार ने 10 माह बाद स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब ददाहू तहसील से जुड़ी 23 पंचायतों को जोड़कर ददाहू में नया बीडीओ कार्यालय खोला जाएगा। साथ ही नए पदों को भी सृजित किया जाएगा। इससे लोगों में खुशी का माहौल है।