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प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को थुनाग में सराज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों  के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी नेता ओपीएस के नाम पर प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं से पूछा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपनी घोषणाओं के दस महीने बाद भी अपने राज्यों में ओपीएस लागू क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जब भी देश में ओपीएस लागू होगी, तो निश्चित रूप से प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने राज्य के कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में विश्वास रखें और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार की रीढ़ हैं, क्योंकि वे न केवल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। राज्य सरकार ने सदैव अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं और महामारी के बावजूद कर्मचारियों से संबंधित अधिकांश मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया है। कोविड-19 संकट के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पूर्ण वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित किए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष किया है तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि में भी एक वर्ष की कटौती की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कम्प्यूटर शिक्षकों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निगम कंपनी गठित करने का निर्णय लिया है, जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों आदि में कुशल, अद्र्धकुशल और अन्य मानव शक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेगी। इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के एक लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए एनपीएस में सरकार के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें ओपीएस कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) का लाभ प्रदान किया गया है। ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्थानीय लोक गायक रमेश भारद्वाज द्वारा रचित एवं गाए गए लोकगीत का विमोचन भी किया। स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष और संयोजक केसर सिंह ठाकुर ने कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वंक विचार करने तथा इन्हें हल करने के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए धन्यवाद दिया। एनजीओ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर मिले। इस अवसर पर राज्य रेडक्रॉस सोसायटी की अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डा. साधना ठाकुर, जिला मंडी एनजीओ अध्यक्ष चमन ठाकुर, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, एसपी शालिनी अग्निहोत्री और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

सुलाह निर्वाचन क्षेत्र के भवारना में सर्व कर्मचारी महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि कर्मचारी मतदाता नहीं, बल्कि मत निर्माता हैं और इनकी बातों पर समाज अमल करता है। उन्होंने कहा कि यह सर्व कर्मचारी सम्मेलन कर्मचारियों का नहीं, बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है। वर्तमान पांच वर्ष का कार्यकाल प्रदेश में शानदार रहा है और आने वाले पांच वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक होगा।