News portals-सबकी खरब(देहरादून)

केंद्रीय मंत्री मंडल द्वारा पांच राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान की है।और अब पांचों राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों को लेकर अधिसूचना जारी करने की कवायत पर सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए है। सूत्रों की माने तो दिसंबर माह के अंत तक केंद्र सरकार छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उतर प्रदेश के भदोही में गोंड जाति और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने और मिलने वाले लाभ को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। केंद्र सरकार पांचों राज्य में किए गए अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों पर अधिसूचना जारी करने के लिए कागजी अमलीजामा पहनाने लगी है। बताया जा रहा है कि बजट सत्र 2023-24 में पांचों राज्यों के लिए विकास्तमक योजनाओं पर खर्च होने वाले बजट का प्रावधान सरकार करने जा रही है। देखिए जनजातीय क्षेत्रों को लेकर उत्तराखण्ड प्रदेश के विधायक, मुन्ना सिंह चौहान का बड़ा ब्यान। पांचों राज्यों के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करके युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। अधिसूचना जारी होते ही जनजातीय क्षेत्रों में सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए, शिक्षा के मौलिक अधिकार, छात्रवृत्तियां, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, राजीव गाँधी नेशनल फैलोशिप अर्वाड, देश के श्रेष्ठ क्षेक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, विदेशों में पढ़ाई हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना में प्रावधान करेगी। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की व्यवस्था को देखते हुए मुफ्त कोचिंग, छात्रावास सुविधा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिमा उन्नयन, आयु संबंधी घूट, अवसर संबंधी छूट, शुल्क संबंधी छूट, पात्रता संबंधी छूट और प्रोन्नति के मामलों में अलग प्रावधानों सहित जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रम, विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन, सूण संबंधी विशेष प्रावधान, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता, दीनदयाल अंत्योदय योजनाओं सहित दर्जनों अन्य लाभकारी योजनाओं को शुरू करेगी। जिनके तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का चोहुमूखी विकास किया जाएगा।जबकि इन योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश स्तरीय योजनाओं के लाभ जनजातीय क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होंगे।पांचों राज्यों में किए गए विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को सरकार जल्द लाभ देने वाली है। सरकार जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे सभी वर्गों के लोगों का एक जैसा विकास करने वाली है। जबकि एससी और ओबीसी वर्गों के लोगों को जाती आधार और जनजातीय क्षैत्र आधार पर दोनो ही विकल्प प्राप्त होगें। अलबत्ता पांचों राज्यों के अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों को लेकर अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार बड़ा तोहफा जल्द देने वाली है।