News portals-सबकी खबर (शिमला) नई नवेली Himachal की Congress अथवा सुखविंदर सिंह Sukkhu Government ने कल Electricity Board के 32 कार्यालयों की तालाबंदी के बंदोबस्त के बाद आज बुधवार को 300 से ज्यादा सरकारी संस्थानों की पिछली अधिसूचना De-notify कर दी। इनमें से राजस्व विभाग के 111 राजस्व कार्यालय व करीब 179 Health Institute बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य PWD व Forest आदि से संबंधित Offices हैं। अप्रैल 2022 के बाद राज्य में खोले गए 179 स्वास्थ्य संस्थान, 3 तहसील, 20 उपतहसील और 9 कानूनगो सर्किल, लोक निर्माण विभाग के 16 सर्किल, Division व Subdivision बंद किए हैं। हिमाचल में 75 साल बाद मंडी में खुला सेटलमेंट डिवीजन और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली में खोला वन्य प्राणी डिवीजन भी डिनोटिफाई किया है। बुधवार को PWD, राजस्व व अन्य विभागों की ओर से अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी हुई हैं। मंडी व सिराज में PWD के सर्कल कार्यालयों को डिनोटिफाई किया गया है। इसी तरह भटियात, ज्वालामुखी, रामपुर, चौपाल और दून हल्कों में खुले पीडब्ल्यूडी के Division office भी डिनोटिफाई हुए हैं। इसके अलावा अर्की, चौपाल और जोगिन्दरनगर में पीडब्ल्यूडी के उपमंडल कार्यालयों को भी बंद किया गया है। किन्नौर, पांवटा साहिब घुमारवीं, कसुम्पटी और चम्बा हल्कों में खुले पीडब्ल्यूडी के नए कार्यालयों को भी बंद किया गया है। इन सभी कार्यालयों में तैनात अधिकारियों को शिमला स्थित PWD के EnC कार्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 4th class को सम्बंधित सर्कल दफ्तर में report करना होगा। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अलग-अलग जिलों में खुले करीब 81 पटवार सर्कल भी बंद कर दिए जाएंगे। इनमें सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 24 और मंडी जिला में 17 पटवार सर्कल शामिल हैं। एक अन्य अधिसूचना के तहत लाहौल-स्पीति के उदयपुर, बिलासपुर के भराड़ी और सोलन के किशनगढ़ में अपग्रेड कर बनाई गई तीन नई तहसीलें भी डिनोटिफाई की गई हैं। इसी तरह 20 नई उपतहसीलों को भी डिनोटिफाई किया गया है। इनमें बिलासपुर की हरलोग, तलाई, सिरमौर के काला अम्ब, सतौंन, राजपुर व खोंडोवाला, कांगड़ा के जालग, चचियां, लाहौल-स्पीति के जाहलमा, शिमला के मतियाना, धमबाड़ी, स्मरकोट, थैली चक्ति, ज्यूरी, बड़ागांव, बलदेयां, कोटी, चम्बा के साहो, ऊना के दौलतपुर चौक, सोलन के सुबाथू और मंडी के अशला की उप तहसीलें शामिल हैं। सुक्खू सरकार द्वारा सैंकड़ों संस्थान De-notify अथवा बंद किए जाने से Congress का विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया सरकार बनने के Within 10 Days OPS बहाली का मुद्दा भी नैपथ्य में चला गया है। Social Media पर तो कईं लोग इस De-notification अभियान को Within 10 Days OPS, 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 1500 ₹ मासिक भत्ता, 300 Unit Free बिजली तथा गोबर की खरीद जैसे चुनावी वादों से जनता का ध्यान भटकाने का हथकंडा भी कह रहे हैं।