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News portals- सबकी खबर (पांवटा साहिब ) पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 6 सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के निष्ठा को लेकर आशंकित हैं। लिहाजा और संवैधानिक तरीके से 6 विधायकों को सीपीएस बनाया गया है। पांवटा साहिब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर प्रदेश की जनता को पहला तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद करने के मामले में जनता चौक चौराहों से लेकर विधानसभा तक जवाब मांगेगी।प्रदेश में भाजपा ने नई नवेली कांग्रेस सरकार के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी कर ली है। पांवटा साहिब में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के तेवर देख कर स्पष्ट हो गया है की भाजपा प्रदेश के सैकड़ों संस्थान बंद करने, डीजल के दाम बढ़ाने, ओ पी एस और महिलाओं की पेंशन लागू न करने सहित असंवैधानिक तरीके से सीपीएस नियुक्त करने के मामले में प्रदेश की सुखू सरकार को घेरने का मन बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता चौक चौराहों से लेकर विपक्ष विधानसभा तक जन विरोधी नीतियों का विरोध करेगा| नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑपरेशन लोटस का प्रोपेगेंडा फैलाया है जबकि सच्चाई इसके विपरीत है कांग्रेस अपने विधायकों की निष्ठा को लेकर आशंकित है लिहाजा विधायकों को जोड़कर रखने के लिए असंवैधानिक तरीके से सीपीएस नियुक्त कि गई है । नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीपीएस की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया देखी जाएगी।बता दे कि कांग्रेस सरकार की नीतियों को लेकर प्रदेश भाजपा शुरू से ही आक्रामक नजर आ रही है पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा खोले गए सरकारी संस्थानों को बंद करने के तुरंत बाद हनीमून पीरियड में ही भाजपा ने प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया था और भविष्य के लिए भी नेता प्रतिपक्ष ने रणनीति स्पष्ट कर दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने पहले संस्थान बंद करके और अब डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को महंगाई का तोहफा दिया है। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है, जिससे निर्माण सामग्री और खाद्य सामग्री महंगी हो जाती है। यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के विधायकों की निष्ठा पर की तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार को अपने विधायकों के निष्ठा पर संशय है। ऑपरेशन लोटस कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। लिहाजा विधायकों को जोड़े रखने के लिए असंवैधानिक तरीके से 6 सीपीएस बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार संस्थान बंद करके खर्चे कम करने का राग अलाप रही है, दूसरी तरफ 6 सीपीएस और 3 कैबिनेट रैंक नियुक्तियां करके प्रदेश पर आर्थिक बोझ डाल रही है।