News portals -सबकी खबर (नाहन) हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी  केंद्र सरकार ने हिमाचल को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं की है। इसी सिलसिले में 20 सितंबर को उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। यह निर्णय रविवार को नाहन में हुए सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी के एक अधिवेशन में लिया गया। सीपीआईएम जिला सिरमौर कमेटी का एक अधिवेशन नाहन में आयोजित किया गया। अधिवेशन में जिला भर से दर्जनों पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता जनवादी महिला संगठन की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष कपूर ने की। इस अवसर पर राज्य कमेटी सदस्य सत्यवान पुणीर ने विशेष रूप से भाग लिया। अधिवेशन में पार्टी के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने ण्क महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से मांग की गई कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया  जाए।केंद्र सरकार प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए की राहत राशि उपलब्ध करवाए। इस अवसर पर यह भी मांग की गई कि 1980 के वनाधिकार कानून में संशोधन किया आए। इस भयंकर बरसात में जिनकी जमीनें और घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें जंगल की जमीन उपलब्ध की जाए। अधिवेशन में चिंता जाहिर की गई कि प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा के बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव कर रही है। अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी राहत राशि इस आपदा के लिए जारी नहीं की है। इसके बावजूद भाजपा नेता व सांसद द्वारा बयानबाजी की जा रही है कि 380 करोड़ व 2643 करोड़ दिया गया। सच्चाई यह है कि 200 करोड़ 15वें वित्त आयोग का पैसा अग्रिम राशि के रूप में दिया गया और 180 करोड़ वित्त आयोग का प्रतिबंधित पैसा था,जो दिया गया। यह पैसा आपदा के लिए अलग से कोई राहत राशि नहीं है। संतोष कपूर ने कहा कि सांसद द्वारा भी बयान दिए जा रहे हैं कि 2643 करोड़ दिए गए, जबकि सच्चाई यह है कि 2643 करोड़ वह पैसा है जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत रखरखाव का है। इसलिए सीपीआईएम गांव-गांव जाकर प्रभावित से भी मिलेगी और आम जनता में प्रचार भी करेगी। 20 सितंबर को उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इस अधिवेशन में बलदेव सिंह, रविंद्र जैतान, अमिता चौहान, आशीष, अमित, सतपाल मान, सेवती आशा, कृष्णा भंडारी, अनीता, अरुण कभ्यप, सीमा और बॉबी समेत दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे।