News portals-सबकी खबर (शिमला ) मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वृहद राज्य-व्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से एकीकृत व पूर्ण समाधान प्रदान करके नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी आफ ऑनलाइन गवर्नेंस (उपयोग) प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्लेटफार्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नागरिकों को शहरी सेवाओं की सरल उपलब्धता, स्वचालित स्थिति अपडेट और शहर के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जबकि शहरी स्थानीय निकाय उत्पादकता में वृद्धि, सेवाओं की बेहतर समयबद्ध डिलीवरी, बेहतर राजस्व सृजन और डेटा-संचालित निष्पादन करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार को योजना और नीतियां बनाने, परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधि वितरण में तेजी लाने और विभिन्न शहरों के बीच नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में वास्तविक डेटा से लाभप्रद सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को लागू करने की पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से शहरों की गवर्नेंस में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को बढ़ाना है। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म की संचालन के लिए कार्यान्वयन योजना के रूप में राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस पहल में शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग और परिवार रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफार्म माइक्रो-सेवा-आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो राज्य सरकारों को नागरिकों के लिए शहरी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय रूप से प्रासंगिक ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, जिससे नगरपालिका प्रशासन सरल, अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगा।