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प्रदेश में तैनात 6300 जल रक्षक 12 साल से नियमित होने के लिए राह देख रहे हैं। जिला सिरमौर के जल रक्षक संघ के अध्यक्ष रवि ठाकुर ,माह सचिव रूप सिंह, पांवटा ईकाई के अध्यक्ष संजय कुमार, सुनील कुमार,सतपाल, सुमित, नरेश,सजंय कुमार, सुरजीत सिंह, रमेश,सतपाल,रूप सिंह ने कमरुऊ के तहसीलदार मनमोहन जिष्टु के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जल रक्षकों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया ।

प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जल रक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ठोस नीति बनाई जाए।

जिला सिरमौर के जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रवि ठाकुर, ने बताया कि 12 साल सेवा दे रहे जल रक्षक को 12 साल पूरे करने वाले जल रक्षकों को रेगुलर किया जाए।जल रक्षकों को अभी तक सरकार रेगुलर नहीं कर पाई है। वर्तमान में जल रक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं।

अध्यक्ष रवि ठाकुर ने बताया कि उनको सरकार मानदेय के नाम पर सिर्फ 2150 रुपये प्रति माह दे रही है। जल रक्षकों को सरकार न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही। सरकार से यह मांग भी की जा रही है कि जल रक्षकों को आईपीएच के अधीन रखा जाए ताकि उनके वेतन को भी बजट मिल सके। जलरक्षक ने मांग की है कि प्रदेश सरकार 5 लाख तक का इंश्योरेंस क्या जान जल रक्षकों को किसी प्रकार की चोटियां नुकसान होने पर वेतन सुविधा देना। अध्यक्ष ने बताएं प्रदेश सरकार जल रक्षक के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर आगामी अगस्त महीने के पहले महीने में शिमला में प्रदेशभर के जल रक्षक की बैठक की जाएगी ,जिसमें कि जल रक्षकों के हितों के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी।

उधर, तहसीलदार मनमोहन जिष्टु ने बताया कि जल रक्षक द्वारा सौपा गया ज्ञापन को प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा ।