किसानों की तरक्की में कृषि कानून मील का पत्थर

News portals-सबकी खबर (संगड़ाह)

देश व प्रदेश के किसानों के लिए नया कृषि कानून मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने, फसलों का सही मूल्य दिलाने व खेती को तकनीकी से जोड़ने के लिए यह निर्णायक कदम उठा रहे हैं। यह बात जिला सिरमौर भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता, प्रदेश एसी एसटी निगम के पूर्व उपाध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान व जिला मीडिया सहप्रभारी प्रताप रावत ने यहां जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार नए कृषि कानून के जरिए वर्षों से शोषित किसानों को बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसका विरोध कर कांग्रेस समेत कईं विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।इन नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि, कुछ दल अपने घोषणा पत्र में कह चुके थे कि, अगर हम सत्ता में आएंगे तो कृषि कानून बिल पारित करेंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि कानून बिल पर काम करना शुरू किया तो उन्हें इस बिल पर आपत्ति हो गई। इन नेताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी भी लाना चाहती थी, लेकिन नहीं ला पाई।

जब जीएसटी को भी नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई तो कांग्रेस पार्टी ने उसका भी जमकर विरोध किया। वही रवैया कांग्रेस पार्टी के नेता कृषि बिल को लेकर भी अपना रही है।इस कानून के अनुसार किसानों को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी तथा वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा। किसानों को बिक्री वाले दिन ही या अधिकतम तीन दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में स्थानीय एसडीएम 30 दिन के अंदर मामले का निपटारा कर अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसा प्रावधान इस कानून में किया गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता देश व प्रदेश के किसानों को गुमराह करना बंद करें।