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 हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने अनुबंध चालकों के वेतन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। मंगलवार को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई निगम की निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन चालकों को अब 11 हजार 310 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। निगम ने अनुबंध कर्मियों के ग्रेड-पे में 100 से 125 प्रतिशत की वृद्धि का भी निर्णय लिया। इसके अलावा किथ एंड किन एम्प्लॉयमेंट पालिसी के अंतर्गत आरक्षण को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु के आश्रितों को रोजगार देने के लिए वरीयता प्रदान की जाएगी। मंगलवार को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में निगम के निदेशक मंडल की बैठक हुई।

हिमाचल पथ परिवहन निगम कार्यरत अल्पावधि एवं दैनिक भोगी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष वेतन प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। निगम के चालकों एवं परिचालकों के दुर्घटना बीमा पर भी चर्चा की गई तथा इस बारे में विभिन्न सेवा प्रदाताओं से दो सप्ताह में प्रस्ताव लिए जाएंगे। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को निगम की ओर से सरकारी कर्मचारियों के बराबर 14 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। पीस मील वर्कर्स को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का मामला भी मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में वन टाइम रिलेक्सेशन के अंतर्गत लाने को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बैठक में फैसला हुआ कि परिवहन निगम द्वारा डब्ल्यूएमटीएम के पदों की रद्द भर्ती प्रक्रिया में जिन आवेदकों ने आवेदन किया था, उनके परीक्षा शुल्क को निगम द्वारा वापस किया जाएगा।

बैठक में निगम की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही फैसला लिया गया कि इस वर्ष निगम 100 इलेक्ट्रिक तथा 267 अन्य बसें खरीदेगा। इलेक्ट्रिक बसों के लिए भारत सरकार तथा 267 अन्य बसें खरीदने के लिए हिमाचल सरकार से वित्तीय मदद ली जाएगी। पेंशनरों को लंबित लीव इनकैशमेंट अदा की जाएगी, जिसके लिए सात करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में निर्णय हुआ कि निगम की बसों की पार्किंग के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से बात कर वहां उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा। पड़ोसी राज्यों के साथ निगम एवं परिवहन विभाग द्वारा रूट से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। बैठक में निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, प्रधान सचिव जेसी शर्मा, प्रबंध निदेशक संदीप भटनागर, उप सचिव राजेंद्र शर्मा, शिमला के आरटीओ भूपेंद्र अत्री और गैर-सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।

पेंशनर्ज को चार फीसदी अंतरिम राहत

एचआरटीसी के पेंशनर्ज को अप्रैल, 2020 से चार प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए दो करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। निगम की दैनिक आय का आठ प्रतिशत किट्टी पेंशन के लिए रखा जाएगा, जो पूर्व में सात प्रतिशत था। पेंशनर्ज को मई, 2015 से मई 2016 तक के डीए का एरियर भी दिया जाएगा। सरकार से मिलने वाले अनुदान का 35 प्रतिशत पेंशनरों के लंबित मामलों पर खर्च होगा।