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हिमाचल की लटकी फोरलेन परियोजनाओं पर सख्त हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अफसरशाही को लताड़ लगाई है। भू-अधिग्रहण तथा पेड़ कटान में फंसे शिमला फोरलेन व दूसरी परियोजनाओें के लिए सीएम ने प्रशासनिक अफसरों को सुधरने की दो टूक चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने फोरलेन परियोजनाओं की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्रशासन को मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रहीं सभी फोरलेन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी विभागों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च मार्गों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की शुक्रवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुद्दों का निर्धारण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग, संबंधित जिला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की कमेटियां गठित की जाएंगी।

उन्होंने संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे कार्यान्वयन संस्थाओं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठकें आयोजित करें, ताकि इन परियोजनाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परवाणु से सोलन फोरलेन सड़क का कार्य समाप्ति पर है, जिसे मैसर्ज जीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। उन्होंने बड़ा गांव में भूमि अधिग्रहण के लंबित मामले और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हक में भूमि के इंतकाल के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर सोलन से कैथलीघाट तक फोरलेन का कार्य मैसर्ज ऐरफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है, जिसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डंपिंग स्थलों का चयन शीघ्र किया जाए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पक्ष में भूमि का इंतकाल किया जाए।

कैथलीघाट-ढली बाईपास से तुरंत काटें पेड़

सीएम ने वन विभाग को निर्देश दिए कि कैथलीघाट से ढली बाईपास तक सड़क का कार्य पूरा करने के लिए इस मार्ग पर शेष बचे वृक्षों को काटने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। जयराम ठाकुर ने ढली और छकड़याल क्षेत्रों में 80 ढांचों को हटाने और शेष बची 4.65 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नौलखा से डडौर तक ढांचों को न हटाने पर संबंधित अफसरों को लताड़ लगाई।