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दिव्यांगों और अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याणार्थ के लिए जिला सिरमौर में सर्वेक्षण कर डेटा बेस तैयार करें ताकि इन वर्गों से संबंधित कोई भी व्यक्ति सरकार की कल्याणार्थ योजनाओं से वंचित न रहे । यह निर्देश उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0 परुथी ने अल्पसंख्यक वर्ग कल्याणार्थ प्रधानमंत्री नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिला स्तरीय दिव्यागता समिति व जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों को दिए।उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत 2016 से 31 अगस्त, 2020 तक 75 मामले दर्ज हुए जिनमें से 46 मामले न्यायालय में लंबित है और 4 मामले खारिज व 11 मामले में अनुसूचित जाति जनजाति की धाराओं से मुक्त किए गए है जिनमें अभी तक 72 पीड़ितों में से 65 लोगों को 98 लाख 38 हजार 750 रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है।

बैठक में उपायुक्त ने शिक्षा उपनिदेशक को शिक्षण संस्थानों में उर्दू और पंजाबी विषयों के अध्यापकों की तैनाती को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जब तक स्थाई व्यवस्था नहीं होती है तब तक शिक्षा विभाग डेपुटेशन के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि उर्दू और पंजाबी विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इन विषयों को पढ़ने को लेकर समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मेधावी छात्राओं के लिए कार्यान्वित की जा रही मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के ऑनलाइन पंजीकरण को लेकर सामने आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए भी कहा ताकि पात्र विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।

बैठक में  एकीकृत बाल विकास सेवाओं की उपलब्धता, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसधान, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मैधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति, गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मज़दूरी रोजगार योजना, दिव्यांगों को बसों में सीट उपलब्ध करवाने विभिन्न सरकारी संस्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों में सुविधा प्रदान करने, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। इससे पहले जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने उपायुक्त सहित बैठक में आए अधिकारियों व गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया और कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जिला में प्रगति बारे विस्तृत जानकारी दी ।बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा के अलावा समितियों से जुड़े अन्य विभागीय अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।