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मुख्य सचिव आरडी धीमान ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को असंबद्ध गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरसंचार विभाग को वाइब्रेंट ग्राम परियोजना के अंतर्गत किन्नौर व लाहुल-स्पीति जिला के 24 सीमावर्ती गांवों और आकांक्षी जिला परियोजना के अंतर्गत चंबा के 46 गांवों में मार्च, 2023 तक दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वह भारत सरकार के राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन, ब्राडबैंड फॉर ऑल के दृष्टिगत गठित राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक ले रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन के तहत प्रदेश भर में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की प्रगति की समीक्षा की और राज्य में दूरसंचार कनेक्टिविटी में तेजी लाने की योजना पर चर्चा भी की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए ब्रॉडबैंड तथा मोबाइल सिग्नल प्रावधान करने की योजनाओं पर चर्चा की गई।सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने प्रदेश में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को साझा करने पर भी बल दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, सेलुलर ऑपरेटर्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।