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कोरोना संकट के बावजूद प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। यह बात शहरी विकास, नगर नियोजन एवं आवासीय मंत्री सरवीण चौधरी ने शुक्रवार को हमीर भवन में पत्रकार वार्ता में कही। कूड़ादान मुक्त अभियान के बाद प्रदेश की विभिन्न नगर परिषदों और पंचायतों में खड़े डंपर वाहन और बेकार पड़े कूड़ेदानों को किसी दूसरी जगह प्रयोग में लाया जाएगा। हमीरपुर में विभिन्न विभागों के पास वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2020 तक की समयावधि का 150 करोड़ रुपये से अधिक पैसा जो खर्च नहीं हो पाया, बेकार पड़ा है।

इसमें ग्रामीण विकास विभाग के पास 14 करोड़ रुपये, पंचायती राज विभाग के पास 53 करोड़, लोनिवि के पास 56 करोड़ और जलशक्ति विभाग के पास करीब 13 करोड़ रुपये पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पहल पर यह निर्णय लिया गया है और विभिन्न मदों में ऐसी अव्ययित धनराशि को उन्हीं क्षेत्रों में किन्हीं दूसरे कार्यों के ऊपर व्यय किया जाएगा।

उन्होंने विभागों से यह निधि व्यय न कर पाने के कारण भी पूछे और इसका संपूर्ण ब्यौरा उपायुक्त के माध्यम से प्रेषित करने के निर्देश दिए। कांगड़ा में भाजपा नेताओं की समानांतर बैठकों पर सरवीण ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को बैठकें करने का हक है। चुनाव आयोग ने पंचायतों व विस की सीमाएं न तोड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पहले से विचाराधीन क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा। कोरोना के चलते बाहरी राज्यों से लौटे लोगों को शहरी आजीविका मिशन में 275 रुपये दिहाड़ी पर काम मिलेगा।