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निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली विधान सभा चुनाव 2020 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनिल अरोड़ा की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग के नयी दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा भी मौजूद थे।
बैठक में जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों,संयुक्त पुलिस आयुक्तों,नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् तथा दिल्ली नगर निगम के आयुक्त , दिल्ली छावनी बोर्ड के के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विभिन्न अनुपालक एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि भारत के संविधान ने के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से कहा कि वे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव कराएं।
चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ई विजिल के जरिए चुनाव से संबंधित मिलने वाली शिकायतों पर तुंरत कार्रवाई करें और इसके साथ ही ईवीएम और वीपैट के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर ध्यान रखें।
बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. रणबीर सिंह ने चुनाव तैयारियों पर एक प्रस्तुति भी दी जिसमें मतदाता सूची की स्थिति, चुनाव के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता,सभी चुनाव अधिकारियों के लिए ईवीएम/वीवीपैट के प्रशिक्षण तथा कम मतदान प्रतिशत की आशंका वाले क्षेत्रों में मतदाओं को मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वीप जैसी गतिविधियों की जानकारी दी गई।
सिंह ने आयोग को बताया कि मतदान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और निशक्तजनों को मतदान केन्द्रों तक लाने ले जाने के लिए किस तरह की विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर मोबाइल फोन जमा करने, पहिए वाली कुर्सी ले जाने, सेल्फी प्वांइट, और विश्राम स्थल आदि जैसी जनसुविधाओं की जानकारी भी दी।
दिल्ली पुलिस के विषेश आयुक्त प्रवीर रंजन ने दिल्ली में चुनाव के कानून व्यवस्था बकी वर्तमान स्थिति तथा चुनाव के दौरान की जाने वाली सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी।
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों से संवदेनशील इलाकों का आकलन करने को कहा ताकि वहां मतदाताओं को डराने जैसी वारदातें नहीं हो पाएं। आयोग ने सभी स्थानीय निकायों से छह से ज्यादा मतदान केन्द्रों वाले इलाकों में पर्याप्त मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था तथा आयोग द्वारा निर्धारित एएमएफ मानकों के अनुरुप जनसुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा।
आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया कि वे स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाए रखें। आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में दिए जा रहे प्रशिक्षण का भी ध्यान रखने को कहा और अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करने का आदेश दिया। अधिकारियों से कहा गया कि वह तय समय में मतदाता फोटो पर्ची जारी करने का काम सही तरीक से पूरा करें। आयोग ने परिवहन विभाग को यह सुनिश्चत करने का आदेश दिया कि वह मतदान कर्मियों को लाने ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में छोटे वाहनों का प्रबंध करे।
निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने इस अवसर पर जिला स्तर पर चुनाव तैयारियों की भी समीक्षा की। सभी जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों ने अपने क्षेत्रों की तैयारियों की जानकारी उपलबध कराई।आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की भी जानकारी दी गई।
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