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राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर की अध्यक्षता में विद्युत मंत्री सुखराम चौधरी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री को विद्युत बोर्ड के प्रस्तावित निजीकरण (विद्युत विधयेक-2021) से होने वाले दूषित परिणामों को अवगत करवाया। प्रदेशाध्यक्ष ने विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ से संबंधित मांगों को शीघ्र पूरा करने की भी  मांग की है। ऊर्जा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि विद्युत परिषद वर्तमान की भांति इसी स्वरूप में कार्य करता रहेगा तथा विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ऊर्जा मंत्री की अगवाई में शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर विद्युत विधेयक-2021 के दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लागू होने से जहां एक तरफ उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी, वहीं दूसरी ओर निजी यूटिलिटी सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री से बोर्ड प्रबंधक वर्ग के द्वारा पिछले 18 महीनों से सर्विस कमेटी की बैठक न होने पर रोष व्यक्त किया। इसके पश्चात तकनीकी कर्मचारी संघ का शीर्ष नेतृत्व बोर्ड के प्रबंध निदेशक आरके शर्मा को बोर्ड मुख्यालय में मिला। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रबंध निदेशक को अवगत करवाया कि पिछली दो मीटिंग में मानी गई मांगों पर कोई भी ऑर्डर नहीं होने पर तकनीकी कर्मचारी रोष में है व यदि इन मांगों के आदेश 15 दिनों में जारी नहीं होते, तो तकनीकी कर्मचारी संघ आंदोलन राह में उतर जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बोर्ड प्रबंधक वर्ग की होगी।