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प्रदेश के  पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष 31 मार्च, 2021 तक बैंकों से लिए गए सभी प्रकार के कर्जों की ईएमआई जमा करवाने की छूट देने की मांग की है। देश में कोविड-19 के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और सभी लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ही डाउन हो गई है, इसलिए उन्हें इस समय कर्जों में राहत देने की बहुत ही आवश्यकता है, जिसकी छूट इस माह के 31 अगस्त को खत्म हो रही है। वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं और लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करें। प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, इसके चलते प्रदेश सरकार को केंद्र से विशेष आर्थिक मदद की मांग प्रभावी ढंग से करनी चाहिए।

कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बाहर से आने वाले सभी लोगों की थर्मल जांच के साथ-साथ इसके संक्रमण की प्रॉपर टेस्टिंग की जानी चाहिए। इस महामारी की वजह से देश की पूरी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। कामधंधे बंद होने से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

वीरभद्र सिंह ने सरकार से कहा है कि प्रदेश में उद्योगों में कामकाज शुरू हो, बंद पड़ा होटल व्यवसाय व इससे जुड़े सभी प्रकार का कामकाज शुरू हो, इसके लिए सरकार को इन्हें कोई प्रोत्साहन देते हुए इन्हें चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी प्रकार के टैक्स में तुरंत राहत देनी चाहिए। बेरोजगारों को भी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। लोगों का आह्वान किया है कि उन्हें भी इस बुरे दौर में संयम बरतते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है।