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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों पर बैन हटाने का फैसला लिया गया है। यह प्रतिबंध करीब तीन साल बाद हटा है। पहले कोरोना के लॉकडाउन के कारण बैन था और इसके बाद सरकार ने दो बार आदेश जारी कर बैन को आगे बढ़ाया, जबकि राज्य सरकार के तबादला सिद्धांतों के अनुसार साल में एक बार तबादलों के लिए कर्मचारियों को मौका देना होता है। मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई, 2022 तक यानी 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10, 11, 12 और 13 अगस्त, 2022 तक बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया।यह सत्र चार दिन का होगा और सेकंड सेटरडे को भी विधानसभा काम करेगी। प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पद भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद एक माह के भीतर वॉक-इन-इंटरव्यू और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू पर बहुत दिन से विवाद चल रहा था। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।

यह भर्ती भी पिछले एक साल से लटकी थी। बैठक में दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 19 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।इनमें से 50 प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और 50 प्रतिशत बैचवाइज आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में जल शक्ति विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 26 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जूनियर स्केल आशुलिपिकों के 25 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में धर्मशाला और मंडी के रेंज मुख्यालयों में दो नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना को बाह्य सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपए का ऋण समझौता हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना एशियन विकास बैंक के 760.77 करोड़ रुपए के ऋण और हिमाचल प्रदेश सरकार की 338.12 करोड़ रुपए की निधि द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें एशियन विकास बैंक का हिस्सा 69.2 प्रतिशत और प्रदेश सरकार का 30.8 प्रतिशत होगा। कैबिनेट में राइडर और आउटसोर्स के मामले नहीं लगे थे। राइडर पर तीन जनवरी को जारी पे रिविजन रूल्स की अधिसूचना में संशोधन होना है और यह अभी लंबा काम है।  हालांकि कैबिनेट की बैठक में यूजीसी पे-स्केल के संशोधन के मामले में मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस बारे में आदेश जारी किए जाएं। अब इसकी औपचारिकता वित्त विभाग को पूरी करनी है। अगली कैबिनेट का इंतजार किए बिना इस बारे में आदेश हो सकते हैं।