News portals- सबकी खबर (शिमला) केंद्र से करीब 223 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद हिमाचल के हिस्से आई है | अंत में केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए करोडो की आर्थिक मदद करके सराहनीय कार्य किया है | इस रकम से अब प्रदेश में 44 बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। नाबार्ड ने केंद्र और राज्य की संतुति के आधार पर इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि इनमें से 40 सडक़ों का निर्माण होना है, जबकि चार पुल बनाए जाने हैं। वही , इस बजट का 90 फीसदी हिस्सा ऋण के माध्यम से प्रदेश के खाते में आएगा, जबकि 10 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार को खर्च करना होगा। राज्य सरकार को महज 22.31 करोड़ रुपए के खर्च में 40 सडक़ें और चार पुल मिलने वाले हैं। इस रकम को दूसरा हिस्सा, जो करीब 222.78 करोड़ रुपए है, केंद्र सरकार ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी। परन्तु , आचार संहिता के कारण इन प्रोजेक्टों को मंजूरी के बावजूद काम शुरू होने में देरी की संभावना बनी हुई है। नवंबर महीने तक सभी औपचारिकताएं पूरी होने की संभावना थी, लेकिन इस बार अक्तूबर के मध्य तक आचार संहिता लागू होने की संभावना है और ऐसे में मंजूरी के बावजूद लोक निर्माण विभाग इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सडक़ों या पुलों के टेंडर नहीं कर पाएगा। जिन सडक़ों को इस प्रोजेक्ट में मंजूरी मिली है, वे सभी ग्रामीण क्षेत्रों की हैं और इन्हें नाबार्ड के तहत पूरा किया जाना है। इससे उन क्षेत्रों को बड़ा लाभ होने वाला है, जो अभी तक सडक़ों से दूर थे। इससे ग्रामीणों को लाभ होगा वह सामाजिक दायरे से दूर नही रहेगे | उन्हें बिजली , पानी , सड़क सभी प्रकार कि सुविधा दी जाएगी |