News portals-सबकी खबर (शिमला )प्रदेश कि नई सरकार के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेशक जयराम सरकार के पिछले 8 महीने के फैसले रिव्यू करने का निर्णय लिया हो, लेकिन जयराम सरकार की वेलफेयर योजनाएं फिर भी चलती रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग में चल रही हिम्केयर और सहारा जैसी स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा। इस बारे में नए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं।

पिछले साल के बजट में घोषित सिर्फ उन योजनाओं को रिव्यू के दायरे में लिया जाएगा, जिनको अप्रैल के बाद लागू किया गया है। जो घोषणाएं लागू नहीं की जा सकी थी, वे खत्म समझी जाएंगी। नए मुख्यमंत्री हाइड्रो, सोलर और टूरिज्म प्रोजेक्ट के मामले में ओपन पॉलिसी चाहते हैं, यानी इस सेक्टर में निवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को सिर्फ हिमाचलियों को 80 फ़ीसदी रोजगार की शर्त को पूरा करना है। बाकी सभी तरह की क्लीयरेंस इस पॉलिसी के तहत डीसी खुद लेंगे। वर्तमान में हाइड्रो पावर सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है और पूर्व जयराम सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का भी रिजल्ट नहीं मिला है। ऐसे में यदि ओपन पॉलिसी का कोई लाभ होता है, तो यह विद्युत उत्पादन के क्षेत्र के लिए बड़ी मदद होगी। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू क्लीन एनर्जी और क्लीन एनवायरमेंट का लक्ष्य लेकर चले हैं। यही वजह है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पॉलिसी को और रोचक बनाने जा रहे हैं। राज्य में अगले तीन साल के भीतर सभी तरह की सरकारी गाडिय़ां इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। हाइड्रो और सोलर भी क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ली जाने वाली मंजूरीयों का समय कम किया जाए। साथ ही विभागों द्वारा किए जाने वाले टेंडर का टाइम भी कम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि काम की गति को तेज करने के लिए इन सभी तरह की मंजूरीयों में लगने वाले समय को कम करना होगा।