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हिमाचल प्रदेश में  एचआरटीसी कर्मचारियों ने सोमवार को होने वाली प्रदेशव्यापी हड़ताल परिवहन सचिव के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वयं संज्ञान लिया है। ऐसे में सोमवार को प्रदेशभर में एचआरटीसी की बसें चलती रहेंगी और कर्मचारी काम छोड़ो आंदोलन में नहीं जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन संयुक्त समन्वय समीति ने हड़ताल सोमवार को दोपहर बाद को निगम प्रबंधन के साथ जेसीसी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने के आश्वासन पर भी स्थगित की है। समीति उपाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर व सचिव खमेंद्र गुप्ता ने बताया कि सोमवार को निगम के कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी है। निगम प्रबंधन ने सोमवार को दोपहर बाद चार बजे जेसीसी के पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। इसमें कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को, तीन वर्षों से लंबित पड़े डीए, आईआर व नाइट ओवर टाइम को लेकर बात की जाएगी। यह बैठक एमडी एचआरटीसी, ईडी एचआटीसी और जेसीसी पदाधिकारियों के साथ होगी। इसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सचिव खमेंद्र गुप्ता ने कहा कि बैठक के दौरान यदि कोई छलावा किया जाता है, तो कर्मचारी इससे भी अधिक उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। वहीं, इससे पहले हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के उपाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारियों एवं पेंशनरों की करीब 582 करोड़ रुपए के अनेक वित्तीय लाभ की देनदारियां वर्षों से लंबित हैं। अभी तक निगम के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से 13 फीसदी आईआर, डीए जनवरी 2019 से चार, पांच और जुलाई 2019 से छह फीसदी डीए देय है। साथ ही कर्मचारी एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा देने, भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, पीस मील कर्मचारियों को एकमुश्त अनुबंध पर लाने की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारी संघ ने सराहा निर्णय: भारतीय परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष और संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक प्यार चंद ठाकुर ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारी संवेदनशील हैं, इसलिए उन्होंने एचआरटीसी मैनेजमेंट को कर्मचारियों से तुरंत बात करने के आदेश दिए। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि एचआरटीसी प्रबंधन कर्मचारियों की सभी मांगों का समय रहते निपटारा करेगा और भत्तों व पेंशन के लिए भटक रहे कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।