News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब )

सिरमौर एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की एक अहम बैठक मंगलवार को गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षाविद् व गुरु नानक मिशन के निदेशक बीएस सैनी ने की। बैठक में 24 प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य ने शिरकत की। बैठक के दौरान लॉकडाउन से निजी स्कूलों में उत्पन्न हुई वित्तीय आपदा की गंभीर समस्या पर विचार कर उसके संभव समाधान पर चर्चा की गई।

बैठक में उपस्थित प्रिंसिपल सदस्यों ने हिमाचल सरकार की असंगत और विरोधाभासी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अब सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद भी निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता व अभिभावक ट्यूशन फीस नहीं जमा करवा रहे हैं।इसके अतिरिक्त कई अभिभावकों ने पिछले सत्र की फीस भी जमा नहीं करवाई है। एक ओर हिमाचल सरकार विद्यालयों को स्टाफ को पूरा मासिक वेतन देने का आदेश दे रही है और दूसरी और निजी विद्यालयों के ऊपर आई इस विकट समस्या का कोई समाधान नहीं सूझा रही है।

वही बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीएस सैनी ने कहा कि पिछले महीने में मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार को दो बार ज्ञापन भेजे गए। जिसमें निजी स्कूलों की व्यवहारिक समस्याओं व व्यवस्थाओं पर अवलोकन कर सकारात्मक निर्णय लेने का आह्वान किया गया था। लेकिन कुछ परिणाम सामने नहीं आए। प्रिंसिपल सदस्यों ने यह भी विचार-विमर्श किया कि सरकार ने अभी हाल ही में विद्यालयों को 15 साल पुराने स्कूल के वाहन बदलने का आदेश दिया था जिसके फलस्वरूप सभी विद्यालयों ने भारी ऋण लेकर वाहन खरीदे अब यह वाहन विद्यालय प्रांगण में खड़े हैं।

लेकिन इनकी मासिक किस्तें फीस ना आने के कारण बकाया है। इसके साथ साथ ही इन विद्यालयों के कर्मचारी अध्यापक व अन्य स्टाफ जिनके परिवार की आजीविका का कोई अन्य स्रोत नहीं है, दिन रात ऑनलाइन कक्षाएं देकर विद्यार्थियों को घरों पर ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनके प्रति सरकार का यह उदासीन और पक्षपातपूर्ण रवैया ठीक नहीं है। इस वित्तीय विपदा में वाहनों की इंश्योरेंस करवाना भी अन्य खर्चों के साथ विद्यालय के लिए एक बड़ी चुनौती है।

सोसायटी के सचिव एनएम वर्मा ने बताया कि इस विकट समस्या से जूझने के लिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 24 जून को भेजे गए पत्र संख्या DDNHE (21)A(3) 06/2020 के अनुसार सभी माता-पिता एवं अभिभावकों को 10 जुलाई तक बकाया फीस जमा कराने के लिए सूचित किया जाए। यदि 10 जुलाई तक जमा नहीं होती है तो स्कूल से विद्यार्थी का नाम स्वंय कट जाएगा। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि एक स्कूल से नाम कटने के पश्चात कोई भी अन्य प्राइवेट स्कूल बिना (टीसी) स्थानांतरण प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं देगा।

अंत में सोसाइटी ने यह निर्णय लिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्गों और विभिन्न तबकों को निजी स्कूल की व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें इस मुद्दे को अधिक से अधिक उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। ताकि अधिक से अधिक लोगों तक निजी स्कूलों के पक्ष को पहुंचाया जा सके।

स्कूल हिमाचल सरकार को हिमाचल सरकार को प्राइवेट स्कूलों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर किया जा सके मीटिंग के दौरान गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र साहनी, निदेशक स्कॉलर्स होम एनपीएस नारंग, विनी गुप्ता, सोनिका कौशिक, शिवानी पांडे, पूनम शर्मा, नीतू सिंह, मामराज, रमेश चौधरी, कृष्णा राय, नजाकत अली हाशमी, आरके दुग्गल, जगमोहन सिंह आदि मौजूद थे।