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हिमाचल सरकार बेशक हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी के नाम से स्वच्छता व प्रर्यावरण आदि क्षेत्रों उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों के लिए एक पुरस्कार योजना की शुरुआत कर चुकी हों, मगर मरते दम तक खनन माफिया के खिलाफ जंग लड़ने वाली उक्त विरांगना की स्मृति में उनके Home Town में प्रस्तावित Park पिछले बारह बरस से फाइलों में ही बन रहा है। हालांकि इस Prime Minister office of India के निर्देशों के बाद उक्त Park के लिए डेढ़ साल पहले संगड़ाह में दो बीघा भूमि तथा शुरूआती बजट का प्रावधान भी हो चुका है, मगर यह Budget तब से एक सरकारी Office से दूसरे और फिर तीसरे दफ्तर में घूम रहा है।

बता दे कि 28, जुलाई, 2018 को तत्कालीन Deputy Commissioner of Sirmour द्वारा उक्त पार्क के लिए जारी 10 लाख के शुरुआती बजट को जहां पहले BDO संगड़ाह को भेजा गया, वहीं 30 लाख का associate तथा 3D Map तैयार होने के बाद इसे HIMUDA को Transfer किया गया। हिमुडा द्वारा इसी पार्क का 55 लाख का एस्टीमेट तैयार किए जाने के बाद वर्तमान अथवा नए उपायुक्त के निर्देशानुसार इस साल इसे एक बार फिर BDO Sangrah को Transfer किया गया। हाल ही में SDM संगड़ाह के माध्यम से इसके लिए तीन लाख का अतिरिक्त बजट भी खंड विकास कार्यालय को स्थानान्त्रित हो चुका है। Park का निर्माण कार्य शुरू न होने को लेकर विभिन्न स्थानीय संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा एसडीएम संगड़ाह तथा Email के माध्यम से गत 17 जुलाई को दूसरी बार प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा गया।

उक्त Letter भेज चुके संगड़ाह विकास मंच व किंकरी पार्क समिति के सदस्यों तथा पंचायत प्रतिनिधियों ने यहां जारी बयान में सरकार व प्रशासन से जल्द पार्क के लिए शेष Budget उपलब्ध कराने तथा निर्माण कार्य शुरू करने की Appeal की। गत 12 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुकाजी के समापन समारोह में किंकरी देवी पुरस्कार का शुभारंभ करने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी उक्त संगठनों ने Park निर्माण कार्य शुरू करवाने की अपील की। उक्त पार्क के लिए पहले से उपलब्ध 10 लाख के अलावा Chief Minister द्वारा हांलांकि गत 18 नवंबर 2018 को दस लाख के अतिरिक्त बजट की भी घोषणा की गई थी, मगर तब से आज तक केवल तीन लाख की ही अतिरिक्त राशि जारी हुई है।

क्षेत्र के विभिन्न संगठनों तथा Midea द्वारा 30, दिसंबर 2007 को किंकरी देवी के पंचतत्व में विलीन होने के बाद से लगातार उक्त Issue उठाए जाने के बाद 2000 के दशक में भी हालांकि दो पूर्व सांसदों द्वारा इस पार्क के लिए 4 लाख का बजट उपलब्ध करवाया गया था, मगर उस दौरान भी सियासी खींचतान तथा विभिन्न कारणों के चलते इस दलित प्रर्यावरण प्रेमी की यहां नहीं लग पाई। गत जुलाई माह में SDM (C) संगड़ाह की अध्यक्षता में उक्त पार्क को लेकर आयोजित बैठक में भी मौजूद Kinkri Park Commetee Members, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा व हीरा पाल तथा अनिल भारद्वाज आदि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा State Government व Administration से जल्द पार्क निर्माण शुरू करने की अपील की गई थी। रोचक तथ्य यह भी है कि, गत वर्ष इस पार्क के लिए मिले Budget में से 30000 की राशि बिना काम शुरू हुए थ्री-डी मेप बनाने पर खर्च हो चुकी है।

विगत एक दशक से मीडिया व Social Media की सुर्खियों में रहे इस पार्क का निर्माण शुरू न होने के लिए किंकरी पार्क समिति तथा विभिन्न स्थानीय Organizations में प्रशासन व सरकार के प्रति नाराजगी है। हिमाचल प्रदेश हरिजन लीग तथा पार्क समिति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत भेजे जाने के बाद पहली, अगस्त, 2016 को PMO द्वारा उक्त मामले में जल्द कार्यवाही के लिए हिमाचल सरकार के Chief Secretary को पत्र भेजा गया। इस बहुचर्चित पार्क के लिए राजस्व विभाग अथवा प्रशासन द्वारा 24, अगस्त, 2018 को Degree College संगड़ाह के समीप मंडोली में दो बीघा Land उपलब्ध करवाई जा चुकी है। 1990 के दशक में जिला सिरमौर में चल रही 71 Illegal व अवैज्ञानिक Limestone Mines को बंद करवाने तथा 1998 में चीन में पांचवें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए जानी जाने वाली किंकरी देवी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा स्त्री शक्ति National Award से सम्मानित किया गया था। पीएमओ के निर्देश व जिला प्रशासन के प्रयासों से संगड़ाह में मौजूद राजस्व विभाग की करीब 616 बीघा में से दो बीघा जमीन उक्त पार्क के लिए दी जा चुकी है।

उपायुक्त सिरमौर से इस बारे बात नही हो सकी। HIMUDA के अधिशासी अभियंता नाहन ने कहा कि, किंकरी देवी पार्क का बजट बीडीओ संगड़ाह को Transfer किया जा चुका है। उधर,SDO Civil संगड़ाह के कार्यालय अधीक्षक के अनुसार इस पार्क के लिए मिला तीन लाख का अतिरिक्त बजट BDO कार्यालय को भेजा जा चुका है। बीडीओ संगड़ाह तथा संबंधित Junior Engineer ने बताया कि, मौजूदा बजट के मुताबिक का निर्माण कार्य शुरू करने तथा इसकी Technical approval के लिए Executive Engineer Rural Development department को लिखा जा चुका है।