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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में हिमाचल सरकार ने 180 करोड़ ज्यादा खर्च करने की चुनौती सवीकार की है | । हालांकि मार्च में लगे कर्फ्यू के बाद सभी तरह की गतिविधियां ठप पड़ चुकी थीं, मगर अनलॉक-1 के साथ खुली गतिविधियों में मनरेगा को तेजी से शुरू किया गया। इसके काम तेज गति से चला दिए गए और पुरानी पेमेंट भी जारी कर दी गई। मनरेगा में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को एक बड़ा टारगेट है, जिसे पूरा किया जाता है

, तो यहां ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में विकास कार्य हो सकेंगे। विभाग के पास इस वित्त वर्ष के लिए एक हजार करोड़ रुपए के काम करवाने का टारगेट था, जिस पर अब केंद्र सरकार ने कोरोना को देखते हुए इसे बढ़ाया है। बताया जाता है कि अब 180 करोड़ रुपए इसमें और जुड़ेंगे, जिससे हिमाचल का टारगेट 1180 करोड़ रुपए का हो जाएगा। क्योंकि वित्त वर्ष में प्रदेश ने 900 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी, लिहाजा अब ज्यादा टारगेट होना ही था, जिसे सौ करोड़ रुपए बढ़ाया था,

लेकिन अब 180 करोड़ रुपए इसमें और जोड़े गए हैं। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में और नए काम किए जा सकेंगे, वहीं पहले से ज्यादा पैसा मिलने से लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। इसका एक विस्तृत खाका विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिस पर संबंधित विभाग के मंत्री ने चर्चा भी की है। क्योंकि मनरेगा जैसी योजना इस समय चलाना पहले से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, इसलिए सरकार का फोकस है कि सभी जिलों में तेजी से मनरेगा के काम हों। यही वजह है कि लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के अनुसार उन्होंने मनरेगा में शुरू किए गए कार्यों का जायजा लिया है। समीक्षा के दौरान सामने आया है कि सौ करोड़ रुपए की पेमेंट इस कोरोना काल में की गई है, जिससे साफ है कि इस अभियान में जिले तेजी से बढ़े हैं। उनका कहना है कि टारगेट से भी ज्यादा बजट देने की बात केंद्र सरकार ने कही है, जिसे यहां सुचारू रूप से खर्च करना भी चुनौती है। विभाग पूरी रणनीति के साथ फील्ड में जुट गया है और मनरेगा का प्रदेश को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि बकाया पेमेंट भी कर दी गई है और पर्याप्त मटीरियल भी मौजूद है।